हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें कर्मचारियों, किसानों, बागवानों, महिलाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए वादे करके सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है।
कांग्रेस का मैनिफेस्टो
भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा। कृषि उत्पादों फलों के प्रोसेसिंग के लिए हर जिले में लघु और मध्यम उद्योग लगाने की नीति बनाई जाएगी।
सेब के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। बागवानों को शोषण से बचाने के लिए यूनिवर्सल पैकेजिंग की नीति बनाई जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए विधवा, 40% से अधिक विकलांग एकल और असहाय श्रेणी में आने वाली महिलाओं की आय सीमा में छूट दी जाएगी। BPL परिवार व विधवाओं की बेटियों को विवाह के लिए अनुदान राशि को बनाया जाएगा।
महिलाओं के लिए 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने ₹1500 दिए जाएंगे। मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी ₹350 प्रतिदिन की जाएगी। कर्मचारियों के वेतन की विसंगतियां दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
