हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को महिला यात्रियों को एचआरटीसी की बसों के किराये में 50 प्रतिशत रियायत, मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन के साथ दो सिलेंडर निशुल्क देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल निशुल्क करने का फैसला लिया है।
इसके साथ ही कई कर्मचारी श्रेणियों का मानदेय बढ़ाने, नए जलशक्ति मंडल व पटवार सर्कल खोलने, स्कूलों-पशु औषधालयों को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
परिवहन निगम के बेड़े में जुड़ेंगी 360 नई बसें
वहीं, कैबिनेट ने 360 बसें और अन्य वाहन खरीदने की भी मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने 160 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम(एचआरटीसी) के पक्ष में सरकारी गारंटी प्रदान करने का फैसला लिया है। इससे लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।
जानिए और किन-किन फैसलों को मिली मंजूरी
– कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन में एक भरे सिलिंडर और एक रिफिल के अलावा अब दो और सिलिंडर मुफ्त रिफिल देने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि नियमित सरकारी महिला कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने की सूरत में 12 सप्ताह तक अवकाश दिया जाएगा।
– कैबिनेट ने एसएमसी में नियुक्त सभी 2477 अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल से प्रतिमाह 1000 रुपये, मिड-डे मील योजना के तहत कार्यरत 20,650 से ज्यादा कर्मियों के मानदेय में 900 रुपये प्रतिमाह वृद्धि को मंजूरी दी। पटवार वृत्तों में कार्यरत सैकड़ों अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय 4100 से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह करने और लंबरदारों का 2300 से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रतिमाह करने को भी मंजूरी दी।
– शिक्षा विभाग में कार्यरत 581 अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय मेें भी प्रतिमाह 900 रुपये बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद की ओर से संचालित हिमाचल प्रदेश बाल-बालिका आश्रमों, राज्य व जिला बाल संरक्षण इकाइयों के अलावा राज्य अडॉप्शन संसाधन एंजेंसी/बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे इन संस्थानों में कार्यरत 247 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
– कैबिनेट ने ऑपरेशन थियेटर सहायकों के 177 पदों समेत विभिन्न विभागों में 600 से अधिक पद भरने को मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग में अधीक्षक ग्रेड-1 के 66 पद भरे जाएंगे। पशुपालन विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी और बैचवाइज भर्ती से वेटरनेरी अधिकारियों के 100 पद भरने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध और आउटसोर्स आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 130 पद भरे जाएंगे।
