High Court ने मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को दी बड़ी राहत, मिलेगा पूरे 12 माह का वेतन

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड-डे मील वर्करों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें दो माह की छुट्टियों का वेतन भी देने के आदेश जारी किया है। पहले इन वर्करों को केवल 10 माह का ही वेतन मिलता था।

बता दें कि इस संबंध में मिड-डे मील कार्यकर्ताओं के संगठन ने पूरे साल का वेतन मांगते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारी स्कूलों में हजारो की संख्या में तैनात किए गए मिड-डे मील वर्कर को दस माह की जगह बारह महीने का वेतन देने का आदेश दिया था जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी और कहा था कि यह योजना केंद्र सरकार की है इसमें प्रदेश सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती लेकिन बाद में हाई कोर्ट के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब प्रदेश सरकार अपने स्तर पर इन वर्करों के वेतन को बढ़ा सकती है, तो पूरे साल का वेतन क्यों नहीं दे सकती।