पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के व्यक्तिगत हस्तक्षेप पर, केंद्र सरकार और किसान पहले दौर के विचार-विमर्श के दौरान विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति पर पहुंचे।
बैठक यहां एमजीएसआईपीए परिसर में आयोजित की गई और इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद के अलावा मुख्यमंत्री और विभिन्न किसान संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दौर की वार्ता के दौरान कठोर कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर आम सहमति बनी।
उन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में विचार-विमर्श हुआ और केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि नकली बीजों के निर्माताओं के खिलाफ अनुकरणीय सजा की मांग की गई, ताकि खाद्य उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके और धान की पराली जलाने का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया।
मुख्यमंत्री ने किसानों का पक्ष मजबूती से रखते हुए फसलों पर एमएसपी व्यवस्था जारी रखने की वकालत करते हुए कहा कि किसानों के हितों को सुरक्षित करना समय की मांग है।
उन्होंने कहा कि एमएसपी को वापस लेना केवल आरामकुर्सी अर्थशास्त्रियों की कल्पना की उपज है, जो जमीनी हकीकत की परवाह किए बिना राष्ट्रीय राजधानी में अपने आरामदायक कार्यालयों में बैठे रहते हैं।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि एमएसपी व्यवस्था को बंद करने का ऐसा कोई भी कदम देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देगा और यह देश के हित में नहीं है।
एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने देश में फसल विविधीकरण को बड़ा बढ़ावा देने की भी वकालत की। क्योंकि यह लोगों के लिए फायदेमंद होगा।
उन्होंने कहा कि देश आज मोजाम्बिक और अन्य देशों से दालों का आयात करता है, जबकि अगर किसानों को लाभकारी मूल्य मिले तो वे यहां इन दालों का उत्पादन कर सकते हैं।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे देश के विदेशी भंडार की बचत होगी। साथ ही किसानों को धान की बर्बादी से मुक्ति मिलेगी, जिससे राज्य में कीमती पानी की भी बचत होगी।
मुद्दों पर चर्चा के लिए मेज पर आने के लिए केंद्र सरकार और किसानों को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुद्दों के समाधान के लिए यह सही मंच है।
उन्होंने कहा कि हम भी नहीं चाहते कि इन मुद्दों पर आंदोलन हो, बल्कि इन मुद्दों को द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए।
भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में किसानों और लोगों के व्यापक हित में इस तरह की और चर्चाएं होंगी।
