Delhi Auto taxi strike 18 April: देशभर में बढ़ते पेट्रोल-डीजल और CNG के दाम के चलते अब टैक्सी-ऑटो यूनियन ने भी किराया बढ़ाने की डिमांड रखी है। इसके अलावा उनकी तरफ से 16 डिमांड रखी गई हैं। इस वजह से सोमवार 18 अप्रैल को दिल्ली में टैक्सी और ऑटो यूनियन चक्का जाम करेगी। पूरी दिल्ली में हड़ताल रहेगी। इसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर टैक्सी या ऑटो नहीं दिखाई देगा।
18 अप्रैल को नहीं मिलेंगी टैक्सी, नहीं चलेंगे ऑटो
लगातार बढ़ते पेट्रोल-CNG के दामों के खिलाफ दिल्ली में ऑटो और टैक्सी यूनियन हड़ताल पर रहेगी। 18 अप्रैल को दिल्ली के अंदर एक बड़ा चक्का जाम देखने को मिलेगा। भारतीय मजदूर संघ ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट राजेंद्र सोनी का कहना है कि हमारे साथ तमाम ऑटो टैक्सी यूनियन साथ होंगी। जो भी हड़ताल के दिन दिल्ली की जनता को दिक्कत होगी उसके लिए हमें खेद हैं। लेकिन, दिल्ली की जनता हड़ताल से परेशान होती हैं तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की होगी। सोनी ने कहा हमने कुछ मांग रखी हैं अगर इन पर कोई सुनवाई नहीं होती तो आगे भी हड़ताल की जा सकती है।
ऐप बेस्ड टैक्सी का किराया दिल्ली सरकार को तय करना चाहिए.
2. पैनिक बटन की अनिवार्यता खत्म की जाए.
3. स्पीड गर्वनर की चैकिंग के नाम पर 2500 रुपए लेना बंद किए जाएं.
4. आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की डीजल बसों और टैंपो ट्रैवलर को 10 साल की वैधता दी जाए.
5. दिल्ली में CNG की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों की वैधता 2 साल और बढ़ाई जाए.
6. दिल्ली में डीजल की यूरो 6 टैक्सी बसों का रजिस्ट्रेशन शरू किया जाए.
7. स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन घोटाले की जांच CBI से करवाई जाए.
8. दिल्ली में डीजल पर वैट कम किया जाए.
9. CNG गैस के लिए दिल्ली सरकार, बस और टैक्सी मालिकों को सब्सिडी दे.
10. DIMTS द्वारा हर साल GPS के नाम पर लेनी वाली फीस बंद की जाए.
11. दिल्ली में परिवहन विभाग की तरफ से ली जा रही सारी लेट फीस और जुर्माने हटाए जाएं.
12. अभी भी 8 सीटर डीजल टैक्सी के परमिट 5 साल के बाद नवनिकरण नहीं हो रहे हैं, इनके परमिट जल्दी नवनिकरण के आदेश दिए जाए.
13. फिटनेस के समय ड्राइवर जेंडर ट्रेनिंग हटाई जाए.
14. आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता हटाई जाए.
15. डीजल पेट्रोल और CNG को GST के दायरे में लाया जाए.
16. ट्रैफिक पुलिस और एनफोर्समेंट की तरफ से बसों पर वसूले जाने वाले 10 हजार के जुर्माने बंद किए जाएं.
