उपायुक्त डॉ. सेनु दुग्गल ने सहकारिता विभाग के अधीन कार्यरत सहकारी समितियों को और अधिक मजबूत करने तथा जनता की सेवा करते हुए इन्हें व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की।
उपायुक्त ने कहा कि जिले में 123 सहकारी समितियां कार्यरत हैं और चरणबद्ध तरीके से सभी को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। इसके पहले चरण में 23 सोसायटियों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।
उन्होंने विभाग को सरकार की मांग के अनुरूप किसान क्रेडिट कार्ड का ब्योरा भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। जिसके लिए कृषि अवसंरचना विकास निधि के तहत सरकार से भी मदद मिल सकती है।
उन्होंने आगे कहा कि जिले की सोसायटियों में कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं भी शुरू की जानी है। पहले चरण में 25 सोसायटियों में ये सेवाएं शुरू की जा रही हैं।
लेकिन अन्य सोसायटियों में भी यह प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। उन्होंने कहा कि जिले में 4 किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) हैं, इन्हें और अधिक कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए।
किसानों को उनकी फसलों के विपणन में मदद करने के लिए उचित योजना बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा सहकारी समितियों में जन औषधि केंद्र और पेट्रोल पंप भी खोले जाएंगे।
