2024 के लोकसभा चुनावों में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रोजगार के अवसर और नौकरी सुरक्षा पैदा करके देश में रोजगार क्रांति लाएगी। युवाओं को हर क्षेत्र में भागीदार बनाकर और उनके लिए अधिक नौकरियाँ पैदा करके उन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
राजस्थान में राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए “युवा न्याय” कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए, पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित मोहिंदरा ने आज लोंगोवाल, (संगरूर) में एक युवा सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि “भारती भरोसा” में कांग्रेस 30 लाख नौकरियों की गारंटी देती है। केंद्र सरकार में नौकरियाँ विभाग जबकि पहले से ही 10 लाख स्वीकृत पद खाली पड़े हैं।
मोहित मोहिंदरा ने कहा कि कांग्रेस (पहली नौकरी पक्की) 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ एक साल की प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए एक नए सही प्रशिक्षुता अधिनियम की गारंटी देती है।
प्रशिक्षुओं को प्रति वर्ष लगभग 8500 रुपये मिलेंगे। अप्रेंटिसशिप को मांग आधारित अधिकार बनाना होगा जिसके लिए प्रत्येक योग्य व्यक्ति को रखा जाना चाहिए।
कंपनियों पर कोई दबाव नहीं डालेगा, यह पहले से ही 1961 के अधिनियम में है। हम इसे 8 लाख से बढ़ाकर 50 लाख अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं जिससे युवाओं के लिए कौशल, रोज़गार क्षमता और सबसे बढ़कर सम्मान की सुविधा होगी।
सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में ईमानदारी और निष्पक्षता के उच्चतम मानक सुनिश्चित करने के लिए नए कानून की ओर इशारा करते हुए, मोहित ने कहा कि यह कानून पेपर लीक को करोड़ों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने से रोकेगा। पिछले पांच वर्षों में 15 राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में 41 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 1.4 करोड़ आवेदकों की महत्वाकांक्षाएं बर्बाद हो गईं।
मोहित ने आगे कहा कि कांग्रेस ने “युवा रोशनी” शुरू की है जिसमें हम 5000 करोड़ का कोष बनाएंगे, जिसका आवंटन पांच साल की अवधि के लिए देश के सभी जिलों में किया जाएगा। 40 वर्ष से कम आयु के युवा किसी भी क्षेत्र में अपने व्यावसायिक उद्यमों के लिए स्टार्ट अप फंडिंग का लाभ उठा सकते हैं।
कांग्रेस पार्टी गिग इकॉनमी में हर साल रोजगार तलाशने वाले लाखों युवाओं के लिए बेहतर कामकाजी स्थिति और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाएगी।
गिग श्रमिक सामान्य श्रमिकों की तुलना में कम कमाते हैं और उनकी आय 2019 और 2022 के बीच गिर गई। कांग्रेस ने 2023 में राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक अधिनियम पारित किया।
