पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति ने शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग से संबंधित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें कीं और उनके मुद्दों और मांगों पर चर्चा की।
बैठक के दौरान कैबिनेट उप-समिति, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा भी शामिल थे, ने इन यूनियनों के नेताओं द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों में उल्लिखित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
इस अवसर पर कैबिनेट उपसमिति ने यूनियनों द्वारा उठाई गई जायज मांगों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए।
चर्चा के दौरान यूनियन नेताओं द्वारा साझा किए गए कुछ मुद्दों के संबंध में उप-समिति ने उनके व्यावहारिक समाधान के लिए उनसे सुझाव मांगे।
उप-समिति ने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने कर्मचारियों से संबंधित कई लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान किया है और उनके मुद्दों के त्वरित समाधान की दिशा में काम कर रही है।
कैबिनेट सब-कमेटी ने सर्व सिख अभियान/मिड डे मील दफ्तरी मुलाजम यूनियन, पंजाब नंबरदार यूनियन, लैंड मॉर्गेज बैंक इंप्लाइज यूनियन, मिड डे मील और सफाई वर्कर्स यूनियन, कंप्यूटर आदियापक यूनियन, बेरोजगार सांझा मोर्चा, अनएडेड स्टाफ फ्रंट के साथ बैठकें कीं।
