अमित शाह का CAA पर बड़ा एलान, इस तारीख को लागू होगा कानून

अमित शाह का CAA पर बड़ा एलान, इस तारीख को लागू होगा कानून

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम या CAA को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसे लागू भी कर दिया जाएगा।

उन्होंने पिछले साल दिसंबर में अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान दावा किया था कि CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अमित शाह ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा।

इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है।

अमित शाह ने कहा कि पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का वादा कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि जब देश का विभाजन हुआ और वहां पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता था।

उस दौरान वे सभी भारत में भाग कर आना चाहते थे, तब कांग्रेस ने कहा था कि आप यहां आइए, आपको यहां नागरिकता दी जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को ‌CAA को लेकर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है।

CAA केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए CAA का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।

जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह चुनाव विकास के खिलाफ भ्रष्टाचार के बारे में है।

उन्होंने कहा कि यह चुनाव I.N.D.I.A बनाम NDA के बारे में नहीं है। यह भ्रष्ट शासन बनाम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के बारे में है।

यह चुनाव उन लोगों के बारे में है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित करना चाहते हैं, बनाम उनके बारे में जो विदेश नीति के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।

बता दें कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा CAA के पारित होने और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे।