हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

हिमाचल कैबिनेट ने प्रदेश में कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. 1 अप्रैल से प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों का नेशनल पेंशन सिस्टम ( एनपीएस ) फंड कटना बंद हो जाएगा. इन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ( ओपीएस ) बहाल हो जाएगी. सरकार में वापसी के बाद सुक्खू सरकार ने अपनी पहली चुनावी गारंटी योजना को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद राज्य सरकार पर अतिरिक्त सालाना 1,000 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ेगा. जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृति 15 मई 2003 के बाद हुई, उन्को पुरानी पेंशन दी जाएगी. साथ ही कैबिनेट ने केंद्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रुपये एनपीएस राशि लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है. कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थय मिशन के तहत इन्सेटिव आधार पर 780 आशा वर्कर रखने का फैसला लिया है. विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम पर मुहर लगा देगी.