आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने सोमवार को चंडीगढ़ में पार्टी ऑफिस से प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आज के हालातों को देखते हुए देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। संविधान में प्रत्येक भारतीय को छह मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 19(1) बी हमें इस बात की गारंटी देता है कि हम अपनी बात रखने के लिए कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। खट्टर सरकार के नुमाइंदों जिस तरीके से किसान आंदोलन में शामिल होने वाले किसानों के खिलाफ गांव गांव में जाकर चेतावनी दी है, वो तानाशाही के तरफ इशारा करती है।
विरोध प्रदर्शन पर नहीं लगाया जा सकता बैन
उन्होंने खट्टर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कल को विपक्ष की रैली होगी तो उसमें शामिल होने से मना करने की घोषणा होगी। इसमें शामिल होने से शांति भंग हो सकती है। ये सीधे लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है। 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने हिम्मत लाल बनाम पुलिस कमिश्नर बॉम्बे के केस ने साफ कहा था कि पब्लिक मीटिंग या विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से बैन नहीं लगाया जा सकता। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती।
मौलिक अधिकार छीन रही है खट्टर सरकार
उन्होंने कहा की खट्टर सरकार ने साजिश के तहत सड़कों को बंद करने का काम किया है। सरकार हमारा मौलिक अधिकार छीन रही है। इसके बाद बीजेपी के नेता कहेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा है। 10 फरवरी से स्टेट हाईवे बंद करने का काम किया जा रहा है। कल एचसीएस प्री की परीक्षा संपन्न हुई है। अंबाला में 11 हजार 184 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, इनमें से 4432 परीक्षा देने पहुंचे। 60 प्रतिशत परीक्षार्थी एचसीएस का एग्जाम देने के लिए जा ही नहीं पाए।
इस परीक्षा में 121 पदों के लिए 87 हजार आवेदन आए थे। इनमें से 50 हजार परीक्षा देने नहीं जा सके। वहीं मेडिकल कारणों से लोगों को आवाजाही करनी पड़ती है। बिजनेस के लिए आना जाना पड़ता है। पारिवारिक कारणों के लिए जाना पड़ता है। क्या सरकार सही मायने में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है?
कोरोना के समय किसानों ने संभाली देश की अर्थव्यवस्था
वहीं प्रदेश सह सचिव गुरपाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को आतंकवादी घोषित करने पर उतारू है, जबकि कोरोना के समय देश की अर्थव्यवस्था को किसानों ने ही संभाला था। केंद्र सरकार किसानों को नजरंदाज करने में लगी है। खट्टर सरकार ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर को भी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाने का काम किया है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा करने का काम करे।
जिला प्रधान पंचकूला रणजीत उप्पल ने कहा कि खट्टर सरकार ने सड़कों को बंद करने का काम किया है। लोग जब सड़कें जाम करने का काम करते हैं तो उन पर पर्चा दर्ज कर लिया है, लेकिन सरकार ने जब रोड जाम किया इनपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
