चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़:
हरियाणा में पुलिस अधिकारियों के सरकारी आवासों पर कब्जा करने और ट्रांसफर के बाद भी आवास खाली न करने को लेकर छिड़ा विवाद अब निर्णायक मोड़ में आ गया है।
आईजी वाई पूरण कुमार की शिकायत पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से सरकारी मकान खाली न करने वाले अधिकारियों की सूची मांगी गई है।
साथ ही ट्रांसफर हो चुके अधिकारियों को तुरंत मकान खाली करने का नोटिस देने को भी कहा गया है। इसके अलावा पैनल रेंट को उन अधिकारियों के वेतन से काटने की बात भी कही गई है।
9 अधिकारियों के पास एक से ज्यादा मकान
हाल ही में आईजी वाई पूरण कुमार ने वन ऑफिसर वन हाउस पॉलिसी का हवाला देते हुए उन आईपीएस अफसरों की शिकायत की थी, जिनके पास एक से ज्यादा सरकारी आवास हैं।
इनमें कुछ फील्ड में तैनात हैं तो कुछ ने गलत जानकारियां देकर एक से अधिक मकान रखे हुए हैं। इनमें 9 आईपीएस अफसरों के नाम हैं, जिन्होंने एक से अधिक सरकारी आवास कब्जा कर रखे हैं।
इनमें एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह के साथ सीनियर आईपीएस सौरभ सिंह, राकेश आर्य, सतीश बालन, हिमांशू गर्ग, राज कुमार, एके मित्तल के साथ दो और नाम शामिल हैं। वहीं, बहुत से अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें पात्र होने के बावजूद मकान नहीं मिल रहा है।
CMO के निर्देश पर अलर्ट हुआ DGP ऑफिस
आईपीएस वाई पूरण कुमार ने पिछले सप्ताह इस बारे में मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी शिकायत भेजी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से डीजीपी को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।
पूरण कुमार इससे पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर तथा गृह सचिव प्रसाद को भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।
सीएमओ के निर्देश के बाद डीजीपा ने जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक मकान हैं उन्हें तुरंत नोटिस जारी करके मकान खाली करवाया जाए।
डीजीपी ने इस बारे में सभी जिलों के एसपी से एक सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। आईपीएस अधिकारी ने शिकायत में बाकायदा आईपीएस अधिकारियों के नाम का जिक्र किया था और सबूत होने का भी दावा किया था।
