केंद्रीय मंत्री भूपिंदर यादव के बयान के बाद पंजाब में राजनीति गरमा गई है। केंद्र द्वारा पंजाब को कुछ भी देने से इनकार करने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीति पंजाब को कुछ देने की नहीं, बल्कि उसे बुरा-भला कहने की है।
कंग ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि विविधीकरण पंजाब की मुख्य जरूरत है, जिससे पानी और सूखा दोनों समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसलिए केंद्र को फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए पंजाब को विशेष पैकेज देना चाहिए।
केंद्र जानबूझकर पंजाब सरकार की मांग कर रहा खारिज
कंग ने कहा कि पंजाब सरकार ने पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे का ड्राफ्ट सौंपा है. इस मुआवजे के लिए राज्य सरकार ने 1,000 रुपये और केंद्र सरकार ने 1,500 रुपये मांगे हैं, इसके अलावा दिल्ली सरकार भी इस योजना के तहत 500 रुपये देने को तैयार है.
दिल्ली के सहयोग के कारण केंद्र सरकार को सिर्फ हजार रुपये देने पड़े. इतना सब होने के बाद भी केंद्र जानबूझकर पंजाब सरकार की मांग को खारिज कर रहा है. वहीं इस योजना के लागू होने से पंजाब में पराली जलाने की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
धान की खेती से जलस्तर चला गया है नीचे
फसल विविधीकरण पर भूपेन्द्र यादव के जवाब पर कंग ने कहा कि उन्होंने इसके लिए 2440 करोड़ रुपये के केंद्रीय फंड का जिक्र किया, जबकि अकेले पंजाब में इस साल धान की कीमत करीब 39000 करोड़ रुपये है। खरीदारी हो चुकी है. मंत्री का यह बयान देश के किसानों के साथ मजाक है.
कंग ने कहा कि चावल पंजाबियों का मुख्य भोजन नहीं है, फिर भी पंजाब के किसान देश के खाद्य भंडार को फिर से भरने के लिए धान की खेती करते हैं। धान की रोपाई के कारण पंजाब का जलस्तर काफी नीचे चला गया है और कई जिलों में पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गयी है।
