हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में एसएमसी शिक्षकों की जगह नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं करने का फैसला लिया गया है।
हिमाचल सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के तहत सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2555 शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी है। एसएमसी नीति की धारा-9 में इसके लिए प्रावधान जोड़ने का फैसला लिया है। शिक्षकों को हर वर्ष सेवाविस्तार देने की शर्त को भी समाप्त करते हुए नीति की धारा-10 को हटा दिया है। वहीं इन्हें प्रति वर्ष दस आकस्मिक और मातृत्व अवकाश का लाभ भी मिलेगा।
कैबिनेट ने 12 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी पंचायत कर्मचारी बनाने का निर्णय लिया है। वहीं, हर जिले में एक कॉलेज के पुस्तकालय का नाम बदलकर डॉ. भीमराव आंबेडकर जिला पुस्तकालय करने का निर्णय लिया।
इसके अलावा कांगड़ा जिले के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के बरंडा में नया डिग्री कॉलेज खोलने एवं इसके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। वहीं बता दे कि पीएम नरेंद्र मोदी की 24 सितंबर को प्रस्तावित मंडी रैली से पहले 22 सितंबर को फिर कैबिनेट बैठक होगी।
