हरियाणा में 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। CM मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ही ऐसा राज्य है, जिसका शिक्षा बजट अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा है। शिक्षा का स्तर लगातार सुधारने से सूबे में शिक्षक और छात्रों का 1:30 अनुपात पहुंच गया है। प्रदेश में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 2304, हाई स्कूल 1027, मिडिल स्कूल 2122 तथा प्राइमरी स्कूलों की संख्या 4184 है।
प्रदेश सरकार ने गरीब बच्चों का निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना पूरा किया है। चिराग योजना लागू कर गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार दूसरी से पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए निजी स्कूलों को 700 रुपये दे रही है।
जबकि छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 900 रुपये और 9वीं से 12वीं के लिए 1100 रुपये का भुगतान कर रही है। यह राशि प्रति छात्र प्रति माह दी जा रही है। अब तक लगभग 2500 से अधिक बच्चों का दखिला हो चुका है।
