सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक, लिए गए ये बड़े फैसले

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम को मृत्यु एवं सेवानिवृति ग्रेच्यूटी तथा सेवानिवृत अवकाश लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये, सदस्य का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये, जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये, सदस्य का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये, उप-प्रधान का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये तथा सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट ने सोलन जिले के जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उप-मंडल सृजित कर यहां विभिन्न श्रेणियों के छह पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला शिमला के बलगार में लोक निर्माण विभाग का नया अनुभाग खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा में 200 बिस्तर क्षमता के भवन निर्माण के लिए वन विभाग के वन्य जीव विंग के पांच पुराने एवं असुरक्षित सरकारी भवनों को गिराने को मंजूरी प्रदान की गई।