पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सिंचाई घोटाले की विजिलेंस ब्यूरो करेगा जांच

पंजाब सरकार ने सिंचाई घोटाले को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अकाली भाजपा सरकार के समय सिंचाई विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाला को लेकर अब विजिलेंस ब्यूरो इसकी जांच करेगा।

जानकारी के मुताबिक विजिलेंस सेवामुक्त उच्चाधिकारियों और कई नेताओं से इस संबंध में पूछताछ कर सकती है।

बता दे मामला पंजाब में अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान का है। यह घोटाला अक्तूबर 2016 का है। केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब राज्य ट्यूबवैल कॉरपोरेशन को 926 करोड रुपये का अनुदान दिया गया था। जिसमें संयोजित सिंचाई व्यव्स्था के लिये ‘खाल’ यानि खेतों में पानी के निकास के लिये पक्के वाटर चैनलों के निर्माण का प्रावधान था।

इस योजना के तहत सरकार को 90 प्रतिशत व किसानों को दस प्रतिशत धनराशि खर्च करनी थी। योजना को लागू करते समय तत्कालीन सरकार का विशेष ध्यान मालवा क्षेत्र की तरफ था,क्योंकि इस क्षेत्र का ग्राउंड वाटर ट्यूबवैल न केवल प्रदूषित है बल्कि सेहत के लिये घातक भी है।