सीएम भगवंत मान से बातचीत के बाद किसानों का पंजाब में शुरु होने जा रहा आंदोलन फिलहाल टल गया है। सीएम के साथ चली मैराथन मीटिंग के बाद आश्वासन दिया गया है कि गन्ने का जो बकाया मिलों के पास पड़ा है उसकी अदायगी सरकार करेगी। गन्ने के रेट पर भी सहमति बनी है।
गन्ने की बकाया अदायगी के लिए सरकार ने सात सितंबर तक का समय किसानों को दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि यदि सात सितंबर तक गन्ने के बकाये की अदायगी हो गई और गन्ने के मूल्य पर भी सरकार ने फैसला ले लिया तो आंदोलन बंद कर दिया जाएगा अन्यथा सात सितंबर के बाद किसान दोबारा फिर से सड़कों पर उतर आएंगे और तय कार्यक्रम के अनुसार पंजाब के विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर धरने देंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मीटिंग के बाद पत्रकारों का संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने मिलों के पास जो गन्ने का बकाया पड़ा है उसे खुद देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा नरमे की फसल को जो सफेद मक्खी औ गुलाबी सुंडी के कारण नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करवाने के भी आदेश दे दिए हैं।
किसान नेता डल्लेवाल ने कहा कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने 24 मांगें रखी थी। मुख्यमंत्री ने लगभग सभी को मान लिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए 29 मामलों को सरकार ने पहले ही वापस ले लिया था, 34 मामलों को भी वापस लेने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने छह मामले जिनके चालान कोर्ट में पहुंच गए थे उन्हें भी वापस लेने के लिए प्रक्रिया शुरु करने का आश्वासन दिया है।
