पंजाब में अब ग्रामीण विकास पर ही ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) का पैसा खर्च किया जाएगा। बुधवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास अध्यादेश (संशोधन) की मंजूरी के बाद इसका रास्ता साफ हो गया है। मंजूरी के बाद गांव की मंडियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और खरीद प्रक्रिया में किसानों को इसका फायदा मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार कैबिनेट के फैसले के बाद अब आरडीएफ के जरिए मंडियों, खरीद केंद्रों तक संपर्क सड़कों का निर्माण करना आसान हो जाएगा। साथ ही सड़कों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट लगाने सहित कई अन्य विकास कार्यों की राह खुल जाएगी। कैबिनेट के इस फैसले से ग्रामीण विकास फंड से खरीदी गई फसल के लिए मंडियों में ही स्टोर बनाए जाएंगे।
कर्ज के बोझ के नीचे दबे राज्य के किसानों को राहत मिलेगी। अब किसानों पर फसल की बिक्री के लिए दबाव नहीं रहेगा। आरडीएफ के जरिए राज्य स्तर पर फसल की खरीद का रिकॉर्ड, सर्वेक्षण, किसानों की कंप्यूटरीकृत पहचान के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे। कैबिनेट के इस फैसले से से मंडियों और फसलों की खरीद कार्यों को मजबूत आधार मिल सकेगा।
