पीएम मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम की नीलामी करने के दूरसंचार विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसके माध्यम से सफल बोलीदाताओं को जनता और उद्यमों को 5जी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा।
जानकारी के अनुसार 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई, 2022 के अंत तक की जाएगी। सफल बोलीदाता 20 समान मासिक किश्तों में 5 जी स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान कर सकेंगे।
नीलामी निम्न, मिड और हाई फ़्रीक्वेंसी बैंड में होगी। निम्न में 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज होंगे। 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज होंगे।
मिड में 3300 मेगाहर्ट्ज और हाई 26 गीगाहर्ट्ज़ फ़्रीक्वेंसी बैंड है। सरकार ने कहा कि जल्द ही शुरू की जाने वाली 5जी सेवाएं, 4जी के तहत मौजूदा पेशकश की तुलना में करीब 10 गुना तेज होंगी।
