केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने के बारे में संबंधित राज्य सरकारें निर्णय करेंगी। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है।
रविवार को गुना हवाई पट्टी पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने किसानों द्वारा एक साल से अधिक चले अपने इस आंदोलन को गुरुवार को समाप्त करने का स्वागत भी किया है।
वहीं, किसानों पर आंदोलन के दौरान दर्ज प्रकरणों को वापस लेने के संबंध में पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि यह राज्य सरकार की कानून व्यवस्था का मामला है। वहीं इस मामले में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन समाप्ति किसी की हार-जीत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेकर किसानों का मान रखा है।
इसके अलावा एक अन्य सवाल के जवाब में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति कराई जा रही है। वह यहां एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। बाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने यह व्यवस्था की है कि एक-एक पाई सीधे हितग्राहियों के खाते में पहुंचती है। सभी बिचौलिए और दलाल खत्म कर दिए गए हैं।
