दिल्ली के उपराज्यपाल ने भर्ती में गैर-क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों के मानकीकरण को मंजूरी दी

दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा भर्ती के उद्देश्य से गैर-क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्रों को मानकीकृत करने के क्रम में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव द्वारा गठित समिति ने केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रारूप के अनुरूप राजस्व विभाग के प्रमाणपत्र के निर्धारित प्रारूप को अपनाने की सिफारिश की है।

राजनिवास के एक अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल की मंजूरी से आवेदकों को गैर-क्रीमी लेयर तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाणपत्र जारी करना सरल और मानकीकृत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा जारी ऐसे सभी प्रमाणपत्र अब डीओपीटी के निर्धारित प्रारूप के अनुरूप होंगे।

उन्होंने कहा कि सक्सेना ने निदेशक (शिक्षा) और कृषि निदेशालय के उपाध्यक्ष से नियुक्तियों के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा भेजे गए लंबित क्रमशः 415 और 13 दस्तावेजों के बारे में एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने को भी कहा है।

अधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए नए मानकीकृत और समान प्रमाणपत्र अब भर्ती उद्देश्यों के लिए सभी उपयोगकर्ता विभागों पर लागू होंगे।