सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति पर सभी लोगों का बराबर हिस्सा होगा। अगर कोई सदस्य इस पर हक जताता है कि सब उसका है उसने अर्जित किया है तो उसे कानूनी रूप से साबित करना होगा। न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और अभय स्प्रे ने कहा कि जो व्यक्ति संपत्ति पर दावा करता है कि सब उसका है तो उसे अदालत में साबित करना होगा कि इसे उसने खुद अर्जित किया था। यह व्यक्तिगत तौर पर उसकी जिम्मेदारी होगी। पीठ ने कहा कि हिंदू लॉ में यह मान्यता है कि

प्रद्युम्न हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग के चलते एजी हरियाणा बलदेवराज महाजन ने कहा है कि इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से देखा जा रहा है और सरकार की तरफ से खुद एजी या कोई लॉ ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा। हरियाणा सरकार में महाअधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने जानकरी देते हुए बताया है कि अगर सीबीआई जांच की मांग उठती है तो सरकार को कोई एतराज नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट में हरियाणा सरकार की और से जारी की गई एडवाइजरी पेश की जाएगी और जो भी सुप्रीम कोर्ट की और से

देशभर में बढ़ते कथित गोरक्षकों के तांडव पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हर जिले में सीनियर पुलिस ऑफिसर तैनात करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य को प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है, ताकि नोडल अधिकारी कथित गोरक्षकों की हिंसा के खिलाफ कार्रवाई कर सके. शीर्ष अदालत ने राज्यों को एक सप्ताह में अपना टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा है, जिसमें वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को नोडल अधिकारी के रूप में रखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वे गाय की रक्षा करने के

नई दिल्‍ली सुप्रीम कोर्ट ने आज बोफोर्स घोटाले मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को मंज़ूर कर लिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूर्ण की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अक्टूबर का अंतिम हफ्ता निर्धारित किया। भाजपा नेता और पेशे से वकील अजय अग्रवाल ने कोर्ट में अंतरिम याचिका दाखिल कर मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। कहा गया कि उनकी याचिका पिछले 12 वर्षों से लंबित है। आपको बता दें कि बोफोर्स घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से निर्धारित 90 दिनों में आरोपियों के खिलाफ आरोपों को रद

गुजरात में दंगे के दौरान क्षतिग्रस्त धार्मिक इमारतों की मरम्मत के लिए मुआवज़े के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाइकोर्ट का फैसला रद कर दिया है। हाईकोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त धार्मिक इमारतों के निर्माण के लिए सरकार को मुआवज़ा देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश ख़ारिज करते हुए राज्य सरकार की मुआवज़ा नीति को सही ठहराया है। कोर्ट ने सरकार की नीति स्वीकार की है, जिसमें मकान दुकान की मुआवज़ा नीति में उचित लगने पर क्षतिग्रस्त धार्मिक इमारत का भी मुआवज़ा हो सकता है। हाईकोर्ट ने धार्मिक

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को खत्म किए जाने के फैसले का स्वागत किया है. पीएम ने सोशल मीडिया के जरिए इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है. पीएम मोदी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा, ”सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है. इससे मुस्लिम महिलाओं को समानता अधिकार मिलेगा और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है.” बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक को ‘असंवैधानिक’ व ‘मनमाना’ करार देते हुए कहा कि यह ‘इस्लाम का हिस्सा नहीं’ है. पांच न्यायाधीशों

नई दिल्ली 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी बनाए गए ले. कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम ने बॉम्बे हाईकोर्ट का ले. कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत ख़ारिज करने का आदेश निरस्त करते हुए कर्नल पुरोहित की अंतरिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है। कर्नल पुरोहित नौ साल से जेल में बंद थे। कोर्ट ने  ज़मानत के  दौरान पुरोहित को गवाहों को प्रभवित करने और सबूतों से छेड़छाड ना करने की सख्त हिदायत दी है। कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका का एनआईए की ओर से विरोध किया गया। एनआईए

नई दिल्ली बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आदेश दिया है कि अब से बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के किसी भी गाड़ी का इन्श्योरेंस नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के इन्श्योरेंस रिन्यू भी नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इन्श्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि वो बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के इन्श्योरेंस रिन्यूअल ना करें. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में किसी तरह की धांधली ना हो इसके लिए रीयल टाइम ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाएगा. गौरतलब है कि मेडिकल साइंस की बड़ी पत्रिकाओं में से एक 'द लांसेट' के मुताबिक

सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की रेप पीड़ित लड़की को गर्भपात की इजाजत नहीं दी है। चंडीगढ़ की नाबालिग लड़की 32 हफ्ते की गर्भवती है. कोर्ट ने लड़की की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है.  रिपोर्ट में बताया गया है कि गर्भपात करना लड़की और उसके बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है.  कोर्ट ने कहा- गर्भपात कराने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही केंद्र को सुझाव दिया है कि सभी राज्यों में ऐसे मामलों में जल्दी से निर्णय लेने के लिए स्थाई मेडिकल बोर्ड गठित

नई दिल्ली  केंद्र सरकार ने पुराने नोट बदलने के लिए एक और मौका देने से साफ इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा कि अगर 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट जमा कराने का फिर से मौका दिया गया, तो कालेधन पर काबू पाने के लिए की गई नोटबंदी का मकसद ही बेकार हो जाएगा. ऐसे में बेनामी लेनदेन और नोट जमा कराने में किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करने के मामले बढ़ जाएंगे और सरकारी विभागों को ये पता लगाने में दिक्कत होगी कि कौन से मामले वास्तविक हैं और कौन से फर्जी हैं. सरकार ने कहा कि