चंडीगढ़ पंजाब सरकार ने पिछली सरकार में बने राइट टू सर्विस कमीशन को खत्म करने का फैसला लिया है. पंजाब सरकार का कहना है कि इस कमीशन से प्रदेश की जनता को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है. साथ ही सरकार ने कहा है कि इससे सरकारी खजाने पर सालाना करीब 9 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है. वहीं पंजाब सरकार के राइट टू सर्विस कमिशन को खत्म करने के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है. विपक्ष का कहना है कि पंजाब सरकार बदले की भावना से काम कर रही है. राइट टू सर्विस कमिशन प्रदेश की जनता के फायदे के