दिल्ली पिछले कुछ सालों से देश की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं, उसका कारण किसी रेग्युलेटर का नहीं होना है लेकिन, अब रियल एस्टेट के हालात बदलने वाले हैं. दरअसल, आज से RERA यानी रियल एस्टेट रेग्युलेशन ऐंड डिवेलपमेंट ऐक्ट, 2016 पूरे देश में लागू हो गया है. हरेक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपना रेग्युलेटरी अथॉरिटी बनाना होगा जो ऐक्ट के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. हालांकि, अब तक सिर्फ मध्य प्रदेश ने ही स्थाई रेग्युलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की है. तीन केंद्रशासित प्रदेशों दिल्ली, अंडमान-निकोबार आइलैंड और चंडीगढ़ ने अंतरिम अथॉरिटी गठित की है. इधर, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात,