अमृतसर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पास हादसे का शिकार हुई बस में सवार घायलों का इलाज अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में चल रहा है. पंजाब सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने घायलों से मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना. इसके बाद हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद का एलान भी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से किया गया. सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि घायलों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है. उन्होंने बताया, एमपी लैड फंड से भी घायलों को मदद दी जाएगी. वहीं, विधायक राजकुमार वेरका ने कहा कि मृतकों के परिवार वालों को दो-दो लाख

दिल्ली शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कैप्टान सरकार पर जमकर निशाना साधा. सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है वो किसानों का कर्ज माफ नहीं करना चाहती और इसलिए मामले को लटकाने के लिए कमेटी बना दी गई है. उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने में सरकार ने कोई काम नहीं किया केवल खोखले वादे कर रही है.

पंजाब में कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल नौ जून को पूरे पंजाब में प्रदर्शन करने जा रही है. ये प्रदर्शन जिला स्तर पर किया जाएगा और डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपे जाएंगे. शिरोमणि अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार घोटालों से घिरी हुई है और किसान कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं.  

चंडीगढ़ पंजाब में एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है. एसिड अटैक से पीड़ित को पंजाब सरकार आठ हजार रुपये प्रति महीने की पेंशन देगी. इसके अलावा, एसिड अटैक हमले में अगर युवती को मौत हो जाती है तो मृतक लड़की के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. साथ ही सरकार पीड़ित के इलाज का सारा खर्च उठाएगी. वहीं, अगर पीड़ित का इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में कराया जाता है तो सारा खर्च सरकार ही देगी. पंजाब की कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी जाएगी.

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने दिए पिछली सरकार की ओर से चलाई गई लोक कल्याण की सभी योजनाओं की समीक्षा के आदेश दिए हैं. आपको बता दें कि इस समीक्षा कि रिपोर्ट के लिए अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया गया है। कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत ने बताया कि अधिकारियों को रिपोर्ट सौपने के लिए पंद्रह दिनों का वक्त दिया गया है, साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई फर्जी लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ उठाता पाया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.    

चंडीगढ़ पंजाब सरकार ने पिछली सरकार में बने राइट टू सर्विस कमीशन को खत्म करने का फैसला लिया है. पंजाब सरकार का कहना है कि इस कमीशन से प्रदेश की जनता को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है. साथ ही सरकार ने कहा है कि इससे सरकारी खजाने पर सालाना करीब 9 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है. वहीं पंजाब सरकार के राइट टू सर्विस कमिशन को खत्म करने के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है. विपक्ष का कहना है कि पंजाब सरकार बदले की भावना से काम कर रही है. राइट टू सर्विस कमिशन प्रदेश की जनता के फायदे के

चंडीगढ़ पंजाब में बढ़ रही गैंगवार की घटनाओं को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्त रूख अपनाया है. सीएम ने पंजाब की जेलों में बढ़ रही आतंकियों और गैंगस्टर के बीच साठ-गांठ को खत्म करने के मकसद से एंटी टेरर स्कवॉड को मंजूरी दे दी है, जो इंटेलिजेंस विंग का हिस्सा होगी. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब में बढ़ रहे ऑर्गेनाइजड क्राइम और गैंगवार को खत्म करने के लिए मकोका जैसे प्रभावशाली कानून लाने पर भी विचार कर रही है. मुख्यमंत्री ऑफिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब में जेलों की सुरक्षा बढ़ाने के

पंजाब में वीआईपी कल्चर को लेकर आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह रिव्यू मीटिंग लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में पंजाब के डीजीपी और एडीजीपी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बात की जाएगी। इसके अलावा सीएम अमरिंदर सिंह बैठक में जरूरी निर्देश भी देंगे।

एक महीना पूरा करने के बाद अब जल्द ही पंजाब सरकार के कैबिनेट का विस्तार देखने को मिल सकता है। सूत्रों की मानें तो अगले महीने में कैप्टन सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसमें आठ मंत्री कैबिनेट में शामिल किए जा सकते है। ये विस्तार 15 मई के बाद संभव है।

चंडीगढ़ पंजाब में किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जो किसानों की कर्ज माफी की समीक्षा कर 60 दिन में सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करेगी. वहीं, डॉक्टर टी हक को तीन सदस्यों की इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है. इनके साथ प्रमोद कुमार जोशी, बलविंदर सिंह सिद्धू को भी कमेटी का सदस्य बनाया गया है. ये कमेटी कर्ज माफी पर सरकार को सुझाव देगी.