दिल्ली देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस सहित रिवाइज्ड अलाउंस 18 जुलाई से मिल सकता है. आने वाले दिनों में होने वाली कैबिनेट बैठक में अलाउंस से जुड़े मसले पर चर्चा के बाद इसे स्वीकार किए जाने की उम्मीद की जा रही है. इसमें हाउस रेंट अलाउंस से जुड़ा मुद्दा भी शामिल होगा. केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा इस मुद्दे पर सरकार के फैसले का इंतजार है. गौरतलब है कि पिछले साल 28 जून को ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया था, लेकिन वेतन की कई सिफारिशों के बाद केंद्रीय