दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की आज अहम बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी शामिल होंगे। मनप्रीत सिंह बादल लंगर को जीएसटी मुक्त करने को लेकर अपनी बात रख सकते हैं।

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि, सीएम कैप्टन अमरिंदर की ओर से किसानों के कर्ज माफी को लेकर गठित टी हक कमेटी 17 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। मनप्रीत बादल ने कर्ज माफी को लेकर मुंबई में आरबीआई और नाबार्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पहली बार कोई राज्य इस तरह से किसानों के कर्ज को माफ कर रहा है। इसके डाटा शेयरिंग को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए आरबीआई से मिलना जरूरी था। इसके अलावा उनसे वन टाइम सेटलमेंट की भी मांग की

पंजाब कैबिनेट सब कमेटी की आज चंडीगढ़ में बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल करेंगे। इस दौरान किसानों के कर्ज माफी को लेकर चर्चा होगी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आढ़तियों के कर्ज पर विचार करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। सब-कमेटी को लेकर किसान नेताओं का कहना है कि कमेटी बनाने से इस मामले का समाधान नहीं होने वाला है।

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि उनके मुताबिक जी.एस.टी. पूरे देश के साथ-साथ पंजाब के लिए भी फायदेमंद होगा। सरकार ने सभी राज्यों को भरोसा दिया है कि जो भी टैक्स कलैक्शन होगी उसका उन्हें 14 प्रतिशत लाभ मिलेगा, जिससे अगले 5 सालों में पंजाब का राजस्व भी बढ़ेगा। ज्यादातर व्यापारी वर्ग के विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा कि फिलहाल जी.एस.टी. लागू हो रहा है और व्यापारियों की जो भी शंकाएं होंगी। किसानों को राहत दी जाएगी उन्होंने कहा कि कर्ज में फंसे प्रदेश के किसानों को आगामी बजट में कोई राहत जरूर दी जाएगी। उन्होंने साफ किया

पंजाब विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सदन में 1,18,237.87 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. बजट में प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा मुहैया करवाने के लिए दस करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया, साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी के मौजूद बजट 26 करोड़ के अनुदान को बढ़ाकर 33 करोड़ किया गया. 48 सरकारी कॉलेजों में मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने का फैसला लिया गया. पिछड़े क्षेत्रों में 5 नए डिग्री कॉलेज खोलने का भी फैसला लिया गया. इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रवाधान रखा गया. इसके अलावा एतिहासिक सरकारी

पीयू के आर्थिक हालात को लेकर पंजाब सरकार ने वीसी प्रो. अरुण ग्रोवर को सकारात्मक संकेत दिए हैं। मंगलवार को पीयू कुलपति ग्रोवर और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के बीच महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। जानकारी अनुसार कुलपति ने वित्त मंत्री के सामने पंजाब सरकारी की ओर से यूनिवर्सिटी को दिए जाने वाले बजट के हिस्से को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रो. ग्रोवर ने बताया कि पंजाब सरकार ने सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि यूजीसी और एमएचआरडी अधिकारियों के साथ होने वाली मीटिंग में फंड को लेकर फैसला होगा। पंजाब सरकार ने दिल्ली में होने वाली