संशोधित टीसीपी एक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा कि इस संशोधन से पहले कितनी बार अवैध भवनों को नियमित करवाने के लिए पॉलिसियां बनाई गई हैं। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर अनुपूरक हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। मामले के अनुसार इस वर्ष 24 जनवरी को प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (संशोधन) अधिनियम 2016 राजपत्र में प्रकाशित किया। इस कानून को 15 जून 2016 से लागू माना गया। इस