हरियाणा की ग्राम पंचायतों को सरकार ने तोहफा देते हुए विकास कार्यों के लिए लिमिट 10 के बजाय 20 लाख रुपये करने का फैसला किया है. विकास व पंचायत विभाग के अफसरों की ओर से इसके लिए हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, ऑडिट, कराधान और वर्क्स नियम 1996 में जरूरी संशोधन किए जा रहे हैं. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों में विकास करवाने के लिए व्यापक गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. गाइडलाइंस के अनुसार, केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग के तहत जारी फंड और सरकार से ग्रांट के रूप में उनके हिस्से के मुताबिक