दिल्ली देश में एक जुलाई से आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार यानी जीएसटी लागू होना है. ऐसे में सरकार की ओर से इसे लागू करने के लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं. वित्त मंत्रालय में कई टेलीफोन और कम्प्यूटर सिस्टम से लैस एक मिली वॉर रूप बनाया गया है, जिसमें GST लागू होने के बाद आने वाली दिक्कतों से निपटने की तैयारी की जाएगी. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) के प्रमुख वनाजा एस शर्मा ने बताया कि यह वॉर रूम केंद्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों की शंकाओं को दूर करेगा. जीएसटी के क्रियान्वयन में आने वाली

दिल्ली श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुवार को कहा कि वित मंत्रालय ने 2016-17 के लिये कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 2016-17 के लिये 8.65 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दे दी है. मंत्री के इस बयान से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच बनी इस आशंका पर विराम लग गया है कि उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) न्यासी के पिछले साल दिसंबर में मंजूर 8.65 प्रतिशत की दर से कम ब्याज मिलेगा. वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल जाने के बाद ईपीएफओ अब 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज को अपने चार करोड़ अंशधारकों के खातों में डाल सकेगा. मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार