पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर के महिला वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन पर पंजाब पुलिस में डीएसपी की नौकरी देने की पेशकश की है। ये पेशकश उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले के बाद की, जबकि पांच लाख के ईनाम की घोषणा वो पहले ही कर चुके हैं। सीएम ने ये सूचना हरमनप्रीत के पिता हरमिंदर सिंह को दी, जिन्हें उन्होंने बधाई देने के लिए फोन किया था। कैप्टन ने कहा कि पंजाब की बेटी ने राज्य का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। कैप्टन ने हरमनप्रीत के खेल की प्रशंसा की। उन्होंने साथ ही उम्मीद जताई

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिख लंगर और प्रसाद से जीएसटी हटाने की मांग की है. सीएम ने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और कई बड़ी सिख शख्सियतों और संस्थाओं की तरफ से लंगर और प्रसाद पर जीएसटी खत्म करने की अपील के बाद ये चिट्ठी लिखी है. सीएम ने कहा है कि मुफ्त लंगर की सेवा करने के लिए गुरुद्वारों को सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं पर पहले वैट नहीं लगाया जाता था. लेकिन अब जो वस्तुएं आ रही है उनपर जीएसटी लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थाओं द्वारा खरीदी जाने

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैबिनेट के विस्तार को लेकर बात की। बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी तरफ से कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले विधायकों की सूची तैयार कर ली है। दरअसल पंजाब में विधायकों की संख्या के आधार पर इस समय भी आठ मंत्रियों के पद खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह, कुछ युवा विधायकों को भी कैबिनेट में शामिल करना चाहते हैं। इसी को लेकर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों को धान के अवशेष को जलाने से रोकने के लिए प्रेरित करने को कहा है। कैप्टन ने अपने खत में किसानों को धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 100 रुपए प्रति क्विंटस बोनस देने की मांग की है। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि बोनस सिर्फ उन किसानों को दिया जायेगा जो धान के अवशेष को बिना जलाए निपटान करेंगे। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अपने पत्र में कहा कि उन्होंने पहले भी धान के अवशेष से निपटने के अतिरिक्त बोझ के लिए किसानों को बदले में

आज चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम कैप्टन अमरिंदर करेंगे। इस दौरान नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर मुहर लग सकती है। साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।

चंडीगढ़ में 17 किसान जत्थेबंदियों से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के बाद किसान जत्थेबंदियों ने सरकार को चेतावनी दी कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए, नहीं तो प्रदेश भर में आंदोलन का एलान किया जाएगा। वहीं, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को भरोसा देते हुए कहा कि किसानों ने जो मांगें रखी है, उन पर अमल किया जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बैठक को सार्थक बताते हुए कहा कि इस तरह की बैठक हर तीन महीने में होगी, क्योंकि इसके माध्यम से सुझाव और शिकायतें मिलती हैं।

पंजाब विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सदन में 1,18,237.87 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. बजट में प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा मुहैया करवाने के लिए दस करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया, साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी के मौजूद बजट 26 करोड़ के अनुदान को बढ़ाकर 33 करोड़ किया गया. 48 सरकारी कॉलेजों में मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने का फैसला लिया गया. पिछड़े क्षेत्रों में 5 नए डिग्री कॉलेज खोलने का भी फैसला लिया गया. इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रवाधान रखा गया. इसके अलावा एतिहासिक सरकारी

बजट सत्र से पहले आज चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक की अध्यक्षता सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे. आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.  

पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरु हो गई है। आपको बता दें कि आज भी सदन में किसान कर्जमाफी को लेकर हंमागे के पूरे आसार है. इसके लिए विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयारी कर ली है. वहीं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दोपहर तीन बजे विधानसभा में सदन को संबोधित करेंगे. इस दौरान वो किसानों और युवाओं पर बड़ा एलान कर सकते हैं.

पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर तीन बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में होगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों पर फैसला लिया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि जून के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र शुरू हो सकता है। वहीं,कैबिनेट बैठक में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के साथ कई कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की जा सकती है। कैप्टन सरकार का ये पहला बजट है, जिसमें कई अहम ऐलान होने की संभावना है। इसके इलावा सरकार मौजूदा वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र भी जारी कर सकती