पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन भी विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया है। शिरोमणि अकाली दल के विधायक सदन में काला चोगा पहन कर पहुंचे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने विधानसभा स्पीकर के पी राणा के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामे के बाद दोनों ही विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

राज्य सरकार के पहले आम बजट में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के शाही शहर को अब चार यूनिवर्सिटीज से नई पहचान मिलेगी. आम बजट में खेल प्रेमियों के साथ-साथ शिक्षा, सेहत के समुचित विकास के लिए भारी-भरकम राशि प्रदान किए जाने की घोषणा से शहरवासियों के लिए खुशी का टिकाना नहीं दिखाई दे रहा है. खेलों के विकास के लिए राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा सबसे अहम है. वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेज व सरकारी राजिंदरा कॉलेज को संवारने को 100 करोड़ रुपये, राज्य के सबसे पुराने सरकारी मोहिंदूरा कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपये, सेंट्रल लाइब्रेरी के

पंजाब विधानसभा में बजट पर चर्चा चल रही है, वहीं चर्चा के बीच शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामे के बाद सदन से वॉकाउट कर दिया है. लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत बैंस और आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल खैरा आज भी विधानसभा के बाहर धरना दे रहे हैं.

पंजाब विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सदन में 1,18,237.87 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. बजट में प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा मुहैया करवाने के लिए दस करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया, साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी के मौजूद बजट 26 करोड़ के अनुदान को बढ़ाकर 33 करोड़ किया गया. 48 सरकारी कॉलेजों में मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने का फैसला लिया गया. पिछड़े क्षेत्रों में 5 नए डिग्री कॉलेज खोलने का भी फैसला लिया गया. इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रवाधान रखा गया. इसके अलावा एतिहासिक सरकारी

पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरु हो गई है। आपको बता दें कि आज भी सदन में किसान कर्जमाफी को लेकर हंमागे के पूरे आसार है. इसके लिए विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयारी कर ली है. वहीं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दोपहर तीन बजे विधानसभा में सदन को संबोधित करेंगे. इस दौरान वो किसानों और युवाओं पर बड़ा एलान कर सकते हैं.

पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। किसानों की कर्जमाफी को लेकर आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के विधायक कर्जमाफी के मुद्दे पर कैप्टन सरकार को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। इससे पहले सत्र के दूसरे दिन शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। आप विधायकों ने स्पीकर पर कागजों का बंडल भी फेंके। इसकी वजह से दूसरे दिन कि कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसपर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर शिरोमणि अकाली

पंजाब विधानसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्षी दलोें के विधायकाें ने हंगामा शुरू किया और नारेबाजी की तो सत्‍ता पक्ष ने भी इसका जवाब दिया। इससे सदन में भारी शाेरगुल हो गया और इस कारण स्‍पीकर ने सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्‍थगित की दी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। शिअद के विधायक अपनी सीट से खड़े हो गए और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। शिअद के विधायक किसानों के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाना चाहते थे।

पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज अपराह्न शुरू हो गया। पहले दिन ही विपक्ष अपने कड़े तेवर दिखा दिए. सदन की कार्यवाही शुरू हाेने के बाद पिछले दिनों दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई. इस दौरान पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल को श्रद्धां‍जलि दिए जाने के विरोध में अकाली दल  के सदस्‍यों ने वाकआउट किया. लोक इंसाफ पार्टी के बैंस बंधुओं ने भी गिल को श्रद्धांजलि दिए जाने पर विरोध जताया. पंजाब विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को अपराह्न दो बजे शुरु हुआ. सदन में मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह अाैर कैबिनेट मंत्री नवजोत सिं‍ह‍ सिद्धू सहित सभी मंत्री व कांग्रेस

पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 14 से जून तक बजट सत्र चलाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ लेने को पात्रता के लिए वार्षिक आय की सीमा 60 हजार रुपय तक बढ़ाई गई. राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉर्टी के क्रियान्न के लिए अधिसूचना को भी मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन और अन्य  सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन भुगतान सीधा बैंक खातों द्वारा करने का निर्णय लिया है. इससे पहले ग्रामीण इलाकों में लाभों