चंडीगढ़ नगर पालिका कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल 15 दिन के लिए टल गई है. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अगुवाई में कर्मचारी नेताओं की मंगलवार को हुई मैराथन बैठक में सरकार ने कई मांगें मान ली. इसके बाद पालिका कर्मचारी संघ ने बुधवार से होने वाली हड़ताल को स्थगित करने का एलान कर दिया. चुनाव घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए 20 हजार पालिका कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी में थे. सर्व कर्मचारी संघ ने भी हड़ताल को समर्थन दे रखा था. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने मंगलवार को

देशभर के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इन सभी कर्मचारियों को जुलाई की सैलरी बढ़े हुए भत्तों के साथ मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को उनका बढ़ा हुआ भत्ता इसी महीने की सैलरी में मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को यह सुनिश्चत करने को कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई के वेतन से ही मिले। यानी जुलाई माह की सैलरी जब बैंक खाते में आएगाी तो कर्मचारियों की सैलरी में सिफारिश के मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता जुड़ कर आएगा। केंद्र सरकार ने पिछले माह सातवें वेतन

दिल्ली देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस सहित रिवाइज्ड अलाउंस 18 जुलाई से मिल सकता है. आने वाले दिनों में होने वाली कैबिनेट बैठक में अलाउंस से जुड़े मसले पर चर्चा के बाद इसे स्वीकार किए जाने की उम्मीद की जा रही है. इसमें हाउस रेंट अलाउंस से जुड़ा मुद्दा भी शामिल होगा. केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा इस मुद्दे पर सरकार के फैसले का इंतजार है. गौरतलब है कि पिछले साल 28 जून को ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया था, लेकिन वेतन की कई सिफारिशों के बाद केंद्रीय

दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में प्रस्तावित सैलरी और पेंशन में अहम बदलाव को मंजूरी दे दी है. इससे 55 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा. केन्द्र सरकार ने जून 2016 में सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी देते हुए केन्द्रीय बजट में 84,933 करोड़ (वित्त वर्ष 2016-17) के साथ-साथ वित्त वर्ष 2015-16 में दो महीने के एरियर का प्रावधान कर दिया था. केन्द्रीय कैबिनेट ने वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलावों को मंजूरी देते हुए फैसला लिया है कि किए गए बदलाव 1 जनवरी 2016 से