निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा क्षेत्र में से छह क्षेत्र को ‘‘आर्थिक रूप से संवेदनशील’’ घोषित किया है और राज्य एवं केंद्र की जांच एजेंसियों को उन पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा क्षेत्र में से छह क्षेत्र को ‘‘आर्थिक रूप से संवेदनशील’’ घोषित किया है और राज्य एवं केंद्र की जांच एजेंसियों को उन पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सहाय को वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त किया गया था लेकिन चूंकि वह लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले मई के पहले सप्ताह में सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो इसलिए निर्वाचन आयोग ने मुखर्जी को डीजीपी नियुक्त करने को कहा है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चूंकि गृह सचिव सीएमओ का भी कार्यभार देख रहे हैं, इसलिए यह कदम पहले उठाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, “हमें आशंका है कि कांग्रेस सरकार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है और हम भारत निर्वाचन आयोग के कदम का स्वागत करते हैं।’’
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य निर्वाचन आयोग में एक शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए खंड विकास कार्यालय और पंचायत कार्यालयों में 1500 रुपये प्रति माह प्राप्त करने के लिए फार्म भरे जा रहे हैं।
गौरतलब हो कि पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 10 मार्च को की गयी थी और 11 अप्रैल से सात चरणों में मतदान हुआ था। मतगणना 23 मई को हुई थी।
चुनाव निकाय द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बॉण्ड के खरीदारों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, और सन फार्मा शामिल हैं।
अनूप चंद्र पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने और आठ मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में ये पद खाली हो गए थे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की संभवत: आखिरी ऐसी बैठक होगी।
परामर्श में कहा गया है कि पूर्व में नोटिस प्राप्त कर चुके स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की पुनरावृत्ति पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री समय-समय पर प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने, विभिन्न पहलों के क्रियान्वयन पर जानकारी हासिल करने और शासन के मामलों पर अपने दृष्टिकोण को साझा करने के लिए पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते रहे हैं।