नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के कथित लव जिहाद मामले में एनआईए को जांच के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि रिटायर जस्टिस आरवी रविंद्रन इस जांच की निगरानी करेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि एक बालिग महिला ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन और शादी कर ली है, तो उसे अपने पति से अलग कैसे किया जा सकता है। बता दें कि अदालय यह सुनवाई एक मुस्लिम युवक की याचिका पर कर रही है। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि क्या महिला के तार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से जुड़े हैं।

नई दिल्ली बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आदेश दिया है कि अब से बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के किसी भी गाड़ी का इन्श्योरेंस नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के इन्श्योरेंस रिन्यू भी नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इन्श्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि वो बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के इन्श्योरेंस रिन्यूअल ना करें. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में किसी तरह की धांधली ना हो इसके लिए रीयल टाइम ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाएगा. गौरतलब है कि मेडिकल साइंस की बड़ी पत्रिकाओं में से एक 'द लांसेट' के मुताबिक

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अनुराग ठाकुर को आपराधिक मामले में बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने गत वर्ष 30 मई को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है. उससे पहले राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ के समक्ष कहा कि अनुराग ठाकुर समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा निरस्त करने का हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज जेईई-एडवांस्ड प्रवेश परीक्षा में 18 बोनस अंक देने के मामले पर सुनवाई करते हुए आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी समेत अन्य इंजीनियरिंग कालेज की काउंसलिंग और दाखिले की प्रक्रिया पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा एडमिशन की इजाज़त बोनस अंक देने के मामले मे सुनवाई के बाद ही दी जा सकती है. मामले में अगली सुनवाई आगामी सोमवार को होगी. कोर्ट के फैसले के बाद इंजीनियरिंग कालेज में काउंसलिंग और दाखिले का कार्यक्रम कानूनी अड़चनों में फंसता दिख रहा है. ऐसे में करीब 33 हजार छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया

दिल्ली पैन कार्ड और आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें पैन से लिंक करने पर सरकार जोर नहीं डाल सकती है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि आधार बनवा चुके लोगों के लिए रिटर्न में आधार नंबर डालना जरूरी होगा. जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं. सिर्फ पैन कार्ड से भी रिटर्न भर सकते हैं. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के

मानेसर लैंड रिलीज मामले गुरु ग्राम के एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट प्रशांत राणा ने पंचकूला निवासी रविंद्र कुमार की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क पर तथ्य छिपाकर मामला जांच के लिए सीबीआई को दिए जाने की सिफारिश की थी. इससे पहले कांग्रेस के करीब 12 विधायकों ने भी कुछ दिन पहले ही गृह विभाग के पूर्व सचिव के पत्र और एक अखबार में छपी खबर के हवाले से विर्क के साथ-साथ सरकार पर भी तथ्य छिपाकर मानेसर मामले की सीबीआई जांच कराए जाने के आरोप लगाए थे. मानेसर लैंड रिलीज मामले में

साल 2002 के बिलकिस बानो रेप केस के दोषी गुजरात के IPS अफसर आरएस भगौरा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने भगौरा की याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार किया. भगौरा द्वारा दायर याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के दोषी करार देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ही भगौरा जेल से रिहा हो चुके हैं, क्योंकि वो सजा काट चुके हैं. इसलिए मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है. फिलहाल हाईकोर्ट के दोषी करार देने के फैसले पर रोक नहीं लगाएंगे. गौरतलब है कि भगौरा को ट्रायल

दिल्ली तीन तलाक के मामले में केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक प्रथा को पूरी तरह खत्म कर देती है तो सरकार इसके लिए कानून बनाएगी. इसके साथ ही कहा कि तीन तलाक प्रथा देश व इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार के खिलाफ है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे बहुविवाह और निकाह हलाला की भी समीक्षा होगी. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने तीन तलाक मामले में पांच जजों की संवैधानिक पीठ के सामने अपना पक्ष रखा. रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट