अमृतसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब चेहार्ता इलाके में रेल लाइन के पास एक पुराना बम का खोल मिला। जानकारी के मुताबिक, एक राहगीर को रेलवे लाइन के पास एक संदिग्ध वस्तु दिखाई दी, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद यहां बड़े बम का खोल बरामद हुआ। इस बीच पूरे इलाके में अफरातफरी फैल गई और इलाके को खाली करवाया गया। इसका आकार एक बम  की तरह था, जिस कारण लोग घबरा गए। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

मोगा गांव माणूके गिल के सरपंच बेअंत सिंह की बदमाशों ने बाजार में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए. इस वारदात के बाद गांव में खौफ का माहौल बना हुआ है. बताया जा रहा है इस वारदात को राजिंदर सिंह नाम के एक शख्स और उसके साथी ने उस वक्त अंजाम दिया, जब बेअंत सिंह मोबाइल रिचार्ज करा रहा था. बेअंत सिंह पर पूर्व विधायक मलकीत सिंह की हत्या का केस दर्ज है. फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है.

चंडीगढ़ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गुरुवार को अहम बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता किरपाल सिंह बडूंगर ने की. जहां, ज्यादातर हरियाणा की एसजीपीसी से जुड़े सदस्यों ने हिस्सा लिया. बैठक में हरियाणा के गुरुद्वारों समेत एसजीपीसी से संबंधित शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के कामकाज को लेकर समीक्षा की गई.

चंडीगढ़ पंजाब में निवेश बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मुंबई के तीन दिवसीय दौरे पर जाएंगे. कैप्टन अमरिंदर सिंह 10 अप्रैल को मुंबई के लिए रवाना होंगे. सीएम कैप्टन अमरिंदर मुंबई में निवेशकों से मुलाकात करेंगे. इस दौरान उनके साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और राणा गुरजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे.

बठिंडा उत्तरप्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के बाद अब दूसरे राज्यों के किसान भी कर्ज माफ करने की मांग कर रहे हैं. किसानों की ये आवाज अब पंजाब में भी सुनाई देने लगी है, जिसके बाद पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बड़ा एलान किया है. मनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि उनकी सरकार उत्तरप्रदेश से कई गुना ज्यादा किसानों का कर्ज माफ करेगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो साठ दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी.

पंजाब की शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी ने बताया कि प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए जल्द ही स्कूल रेगुलेटरी कमीशन का गठन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी कहा कि रेगुलेटरी कमिशन के गठन को लेकर पिछले साल दिसंबर में पूर्व सरकार के दौरान नोटिफिकेशन शुरू हुआ था, जिसकी समीक्षा के बाद जल्द ही रेगुलेटरी कमीशन का गठन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने स्कूलों में स्टाफ की कमी और शिक्षा स्तर में सुधार को लेकर कहा कि विभाग इस तरफ जल्द ही जरूरी कदम उठाएगा

पंजाब की मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है, हालांकि नंगल में अभी गेहूं खरीद की प्रकिया शुरू नहीं हो पाई है। नंगल के एसडीएम ने अनाज मंडी का दौरा कर प्रंबंधों का जायजा लिया। उनके इस दौरे के दौरान मंडी में मार्केटिंग कमेटी के अधिकारी नदारद रहे। वहीं, आड़तियों ने बताया कि मार्केटिंग कमेटी की तरफ से व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए है, जिससे किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी.

अमृतसर पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कंपनी बाग का दौरा किया. इस दौरान सिद्धू अलग अंदाज में नजर आए और म्यूजिक पर जमकर थिरके. नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जितने भी विकसित राज्य हैं उनमें ई-गवर्नेंस है. पंजाब में भी ई-गवर्नेंस पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और बंठिंडा जैसे बड़े शहरों को ई-गवर्नेंस से जोड़ा जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लाइसेंस और सर्टिफिकेट का काम भी ऑनलाइन करेगी.

चंडीगढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और मुख्य सचिव करन अवतार सिंह समेत ट्रांसपोर्ट विभाग के ज्यादातर अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए. जानकारी के मुताबिक, बैठक में नई ट्रांसपोर्ट नीति को लेकर भी चर्चा की गई. जहां, सीएम ने दो हफ्तों के अंदर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाने के आदेश दिए हैं, जिसकी खुद सीएम अध्ययन करेंगे. बैठक में बसों के टैक्स स्ट्रक्चर पर भी चर्चा की गई.

चंडीगढ़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब सरकार को राहत देते हुए गेहूं की खरीद के लिए कैश क्रेडिट लिमिट जारी कर दिया है. अब पंजाब सरकार जल्द ही किसानों को गेहूं खरीद के लिए पैसे दे सकती है. बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 22 मार्च को दिल्ली में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के दौरान कैश क्रेडिट लिमिट जारी करने का आग्रह किया था. वहीं, वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश के बाद विचार करते हुए आरबीआई ने 17994.21 हजार करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट जारी की है. आरबीआई ने ये कैश क्रेडिट लिमिट