बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दखल देने के लिए भी निर्देश दिए थे।
बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दखल देने के लिए भी निर्देश दिए थे।
मंडियों में फसल की खरीद के लिए अलग-अलग शेड बनाए गए हैं साथ ही मंडियों में किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही अधिकारियों और किसानों से पराली ना जलाने की अपील की है। अधिकारियों ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि किसान को उनकी फसल की कीमत सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा कि होशियारपुर में दशहरा को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने आगे बात करते हुए कहा कि पंजाब सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं और राज्य के इतिहास में पहली बार पहले ही दिन से उठान शुरू हो गया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के साथ खरीद, उठान और भुगतान एक ही दिन किया जाएगा।
थोड़ा सा प्यार भी बुज़ुर्गों को खुश रखने के लिए काफ़ी होता है और सारी उम्र बिताने के बाद जि़ंदगी के आखिरी पड़ाव में बच्चों और नौजवानों द्वारा दिया गया समय ही बुज़ुर्गों के लिए कीमती धन होता है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज श्री चमकौर साहिब की अनाज मंडी से राज्य में धान के खरीद कामों की शुरुआत औपचारिक तौर पर की।
सीएम भगवंत सिंह मान ने श्री चमकौर साहिब में धान की सरकारी खरीद का शुभारंभ किया। इसके लिए सीएम मान रोपड़ की अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों और किसानों के साथ बातचीत भी की।
बता दें कि मुलाजिमों को पक्का करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मंजूरी मिलेगी जिसके तहत नगर निगम द्वारा आवेदन भी ऑनलाइन जमा किए गए हैं, उसके साथ मुलाजिमों के आधार कार्ड, बैंक अकाउंट व सैलरी स्टेटमैंट संबंधी रिपोर्ट को अपलोड किया गया है, जिसके आधार पर मुलाजिमों को रेगुलर करने का फैसला किया गया है।
पंजाब के बेटे तजिंद्रपाल सिंह तूर ने शाटपुट में स्वर्ण पदक और वहीं दूसरी ओर पंजाब की बेटी हरमिलन बैंस ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत कर देश के साथ-साथ पंजाब का भी गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया है।
आने वाले समय में सूबे के दो लाख 89 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। उनकी सरकार की कोशिशों के कारण 88 फीसदी खपतकारों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। किसी विरोधी दल के इन सुविधाओं के खिलाफ बोलने से वह जनता के हित में किए जा रहे कामों से पीछे नहीं हटेंगे।