केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के आरोप में सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों सहित 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के आरोप में सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों सहित 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
गौरतलब हो कि भारत 40 सालों बाद दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के सत्र की मेजबानी कर रहा है इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में इस सत्र का आयोजन किया गया था।
इस मैच को लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता है और वह काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैच के लिए सभी टिकट बिक चुके हैं, साथ ही अहमदाबाद के किसी होटल में भी जगह नहीं बची है।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने शुक्रवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की और आगामी सर्दी के मौसम के मद्देनजर प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के मुद्दे से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएमओ में बैठक के दौरान मिश्रा ने चरणबद्ध कार्रवाई कार्ययोजना (जीआरएपी) के कार्यान्वयन, इसकी निगरानी और इसे लागू करने में सुधार के उपायों पर भी चर्चा की।
उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता खराब होने से रोकने के लिए सभी संबंधित हितधारकों द्वारा जीआरएपी के तहत सूचीबद्ध कार्यों का सख्ती से कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।
बयान में कहा गया कि यह बैठक सर्दियों के मौसम के निकट आते ही दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई।
बैठक में मिश्रा ने औद्योगिक प्रदूषण, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, निर्माण एवं तोड़फोड (सी एंड डी) गतिविधियों से निकलने वाली धूल, सड़कों पर उड़ने वाली धूल, ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को जलाने समेत विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए किये जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की।
बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाली एवं पौधरोपण से जुड़ी पहल पर भी विचार-विमर्श किया गया।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष एम.एम. कुट्टी ने बताया कि एनसीआर के उद्योगों को स्वच्छ ईंधन की ओर स्थानांतरित किया जा रहा है और 240 औद्योगिक क्षेत्रों में से 211 को पहले ही सीएनजी कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। इसी तरह, 7,759 ईंधन-आधारित उद्योगों में से 7,449 पीएनजी या अनुमोदित ईंधन पर स्थानांतरित किये जा चुके हैं।
कुट्टी ने यह भी बताया कि ई-वाहनों में वृद्धि हुई है और वर्तमान में एनसीआर में 4,12,393 ई-वाहन पंजीकृत हैं। ई-बसों और बैटरी चार्जिंग स्टेशन की संख्या भी बढ़ी है तथा अब दिल्ली में 4,793 ईवी चार्जिंग पॉइंट हैं।
निर्माण और तोड़फोड़ संबंधी गतिविधियों से निकलने वाले मलबे के प्रबंधन के संबंध में, सीएक्यूएम ने सूचित किया कि 5150 टन प्रति दिन (टीपीडी) की क्षमता वाली पांच मलबा प्रसंस्करण सुविधाएं चालू हैं और 1000 टीपीडी क्षमता वाली एक और सुविधा दिल्ली में शीघ्र चालू होगी।
बयान में कहा गया कि हरियाणा में 600 टीपीडी क्षमता वाली सी-एंड-डी सुविधाएं चालू हैं और 700 टीपीडी क्षमता वाली सुविधाएं शुरू की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में, 1300 टीपीडी वाली मलबा प्रसंस्करण सुविधाएं संचालित की जा रही हैं और दो सुविधाएं चालू की जाएंगी। सभी राज्यों से सी-एंड-डी मलबा प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान की पराली जलाने की घटनाओं में कमी सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने इन तीनों ही राज्यों के मुख्य सचिवों को इस पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए।
चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव ने बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया जिसमें कई उपाय शामिल थे, जैसे कि बायोमास पेलेट की खरीद, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी बेंचमार्क मूल्य को अपनाना, मार्च 2024 तक पूरे एनसीआर क्षेत्र में गैस अवसंरचना का विस्तार करना एवं आपूर्ति करना तथा मांग पर बायोमास की शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करना।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत और संवेदनशील सरकार है जो इजराइल में फंसे प्रत्येक भारतीय की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगी।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इजराइल से 200 से अधिक भारतीयों के पहले जत्थे को सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार की प्रशंसा की और इसे ‘अभूतपूर्व बचाव मिशन’ बताया।
उन्होंने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘जब वहां इस तरह का भयावह दृश्य है, ऐसे में एक संवेदनशील और सुदृढ़ सरकार मजबूत कदम उठा रही है। ‘ऑपरेशन अजय’ के तहत विशेष विमान से 212 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है। यह पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है।’’
छात्रों सहित भारतीयों का पहला जत्था शुक्रवार को तड़के एक विशेष उड़ान से इजराइल से स्वदेश लौटा।
भारत ने हमास के चरमपंथियों द्वारा शनिवार को इजराइल पर हमले किये जाने के बाद स्वदेश लौटने के इच्छुक लोगों की सुविधा के लिए ‘ऑपरेशन अजय’ चलाया है।
उन्होंने कहा कि यह सफल अभियान दिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी यदि किसी सरकार में जनता के लिए 24 घंटे काम करने की क्षमता और धैर्य है तो वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है।
भाटिया ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए कि सरकार इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी पूरी कर रही है और संसाधनों की कोई कमी नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं वहां भारतीयों से शांत और सुरक्षित रहने की अपील करता हूं। और हम सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी सुरक्षित भारत लौटें। यह हमारी आपके लिए प्रतिबद्धता है।’’
भाटिया ने कहा, ‘‘हम युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।’’
उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ‘ऑपरेशन अजय’ को चलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
भाटिया ने कहा, ‘‘पहले हम अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों को युद्धग्रस्त क्षेत्रों से उनके नागरिकों को वापस लाने के लिए अभियान चलाते हुए देखते थे। वे दूसरे देशों के नागरिकों की भी मदद करते थे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘आज यह बड़ा बदलाव आया है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है जिसके पास दृढ़ इच्छाशक्ति है। भारत आज न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करता है बल्कि संकट के दौरान दूसरे देशों के नागरिकों की भी मदद करता है।’’
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख के. सिवन ने शुक्रवार को कहा कि चंद्रयान-2 की नाकामी के एक दिन बाद चंद्रयान-3 को निर्धारित किया गया था और इसके लिए तुरंत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंजूरी मिल गई थी।
दक्षिण गोवा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के नौवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सिवन ने कहा कि किसी को भी नाकामियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘चंद्रयान-2 की नाकामी के महज एक दिन बाद, हमने चंद्रयान-3 को निर्धारित किया। हमने नाकामी के कारण इसे ठंडे बस्ते में नहीं डाला।’’
उन्होंने कहा, ‘‘(चंद्रयान-2 के) नाकाम होने के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंजूरी देने में उदारता दिखाई। हमने सीखा कि चंद्रयान-2 के साथ क्या गलत रहा। हम कुछ समय के लिए नाखुश थे लेकिन अगले ही क्षण हम आगे बढ़ गए और आप चंद्रयान-3 की सफलता को देख सकते हैं।’’
सिवन ने कहा, ‘‘आपको असफलताओं से सीखना चाहिए, उन पर जीत हासिल करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और उनमें महारत हासिल करनी चाहिए। यदि आप नाकामी से डरते हैं, तो आप जीवन में दीर्घकालिक विफलता का जोखिम उठा रहे हैं।’’
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानवता के बेहतर भविष्य के लिए एक माध्यम के रूप में संसदीय कूटनीति का उपयोग करने की शुक्रवार को जोरदार हिमायत की।
जी20 देशों की संसद के स्पीकर (पी20) की शिखर बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बिरला ने भारत के अल्प विकसित जिलों में विकास पहल उपायों को रेखांकित किया और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के प्रयासों के तहत हरित ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने को प्रमुखता दिये जाने का उल्लेख किया।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पी20 शिखर बैठक में चर्चा किये जाने वाले मुद्दों पर जी20 देशों की संसद में भी चर्चा जारी रहनी चाहिए और उसे नीतियों व पहल तक ले जाना चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर नये कानून बनाये जाए।
बिरला ने जी20 देशों की संसद के पीठासीन अधिकारियों की भागीदारी वाले पी 20 शिखर बैठक में कहा, ‘‘संसदीय कूटनीति को मानवता के बेहतर भविष्य का माध्यम बनना चाहिए।’’
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार सुबह शिखर बैठक का उद्घाटन किया।
बिरला ने कहा, ‘‘जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में टिकाऊ उर्जा की ओर बढ़ना आज वक्त की दरकार है। अंतरराष्ट्रीय जीवाश्म गठबंधन और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को पूरे विश्व का समर्थन मिला है।’’
उन्होंने कहा कि भारत महिला सशक्तीकरण और महिला नीत विकास के लिए भी कदम उठा रहा है तथा पिछले महीने संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र किया।
बिरला ने कहा, ‘‘मैं आश्वस्त हूं कि महिला नीत विकास 21वीं सदी में बदलाव का सबसे बड़ा वाहक होगा।’’
उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी ने समावेशी, पारदर्शी और जवाबदेह शासन सुनिश्चित किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी विशेषता अन्य राष्ट्रों के साथ भी साझा कर रह रहे हैं।’’
केंद्रीय कानून मंत्री एंव संकल्प पत्र समिति संयोजक अर्जुनराम मेघवाल ने शुक्रवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार पर राज्य की जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया।
मेघवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया, ‘‘महंगाई राहत शिविर के नाम से जनता को गुमराह करने वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य की जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ाने का काम किया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस सरकार ने नारा दिया था कि सुशासन देंगे, लेकिन किसानों की ऋण माफी और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर झूठ और भ्रम का जाल फैला कर ये लोग सत्ता में आए हैं।’’
उन्होंने कहा कि इनके द्वारा किया गया सुशासन का वादा कुशासन में बदल गया और राज्य की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) गिर गई है और कर्जा बढ़ा है।
मेघवाल ने कहा, ‘‘अगर देश की महंगाई दर और राजस्थान की महंगाई दर की तुलना करें तो साफ अंतर दिखता है। कांग्रेस के लोग जनता के सामने भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ये लोग सुशासन की बात करते हैं जबकि सच यह है कि प्रदेश को कुशासन ही मिली है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘देश की महंगाई दर को देखें तो वह 5.03 प्रतिशत है और वहीं राजस्थान में महंगाई दर 6.53 प्रतिशत है। ऐसे में कांग्रेस जब यह कहती है कि हमने महंगाई कम की है तो इनकी पोल खुल जाती है।’’
भाजपा नेता ने कांग्रेस सरकार पर कारोबारियों को निवेश में सब्सिडी नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने निवेश के लिये सम्मेलन आयोजित कर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाए।
मेघवाल ने कहा, ‘‘अर्थव्यवस्था गिरने से बेरोजगारी दर बढ़ने लगी और उसी का परिणाम है कि राज्य में अपराध और उत्पीड़न के मामले बढ़ने लगे हैं।’’
उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘2014 में जब हमारी सरकार केन्द्र में बनी तब देश अर्थव्यवस्था के मामले में दसवें नंबर पर था, उसके बाद हमने सकारात्मक ऊर्जा से काम करना शुरू किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में निवेश को बढ़ाने की दिशा में काम किया और भारत को दसवें पायदान से उठाकर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया।’’
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू को मिजोरम के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया।
मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों पर सात नवंबर को मतदान होगा और मतगणना तीन दिसंबर को होगी।
भाजपा ने एक बयान में कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी और नगालैंड के उप मुख्यमंत्री यांथुंगो पाटन मिजोरम चुनाव के लिए पार्टी के सह-प्रभारियों के रूप में काम करेंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी एक और वक्तव्य में बताया गया कि जतिंदर पाल मल्होत्रा को पार्टी की चंडीगढ़ इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने केंद्र की प्रमुख भारतमाला और आयुष्मान भारत योजनाओं में कथित अनियमितताओं का खुलासा करने वाली रिपोर्ट से जुड़े लेखा परीक्षकों के स्थानांतरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी से शुक्रवार को इनकार किया। कैग ने कहा कि यह स्थानांतरण और पदस्थापना प्रशासनिक सुविधा का मामला है तथा इसके पीछे कोई दुर्भावना खोजना ठीक नहीं है।
कैग ने एक बयान में कहा कि संसद में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर्वोच्च प्राधिकार द्वारा अनुमोदित होने से पहले यह कई हाथों से गुजरती है। कैग ने कहा कि अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापना प्रशासनिक सुविधा का मामला है और इसके पीछे किसी तरह की दुर्भावना खोजना ठीक नहीं है।
कैग का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब कांग्रेस ने द्वारका एक्सप्रेस-वे परियोजना की जांच से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की प्रभारी लेखा परीक्षक अतूर्वा सिन्हा और दत्तप्रसाद सूर्यकांत शिरसा तथा आयुष्मान भारत योजना के ऑडिट की शुरुआत करने वाले अशोक सिन्हा को स्थानांतरित करने के लिए सरकार की आलोचना की।
कैग ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट लंबी अवधि में व्यापक टीम द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें उच्चतम स्तर पर ‘फील्डवर्क’, केंद्रीय स्तर पर इस पर गौर करने के साथ अंतिम रूप देने वाले अधिकारी शामिल होते हैं।
बयान में कहा गया है कि ऑडिट रिपोर्ट भी उचित अनुमोदन और बाद में सदन में प्रस्तुत करने से पहले कई हाथों से गुजरती है, इसलिए इसका श्रेय किसी एक अधिकारी को नहीं दिया जा सकता।
कैग ने कहा, ‘‘इसके अलावा, दोनों संदर्भित रिपोर्ट शीर्ष स्तर पर अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई हैं और संसद के समक्ष रखी गई हैं तथा सार्वजनिक हैं। प्रशासनिक जरूरत की वजह से होने वाले इन नियमित तबादलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी का आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है।’’
अगस्त में संसद में प्रस्तुत की गई कैग रिपोर्ट में भारतमाला परियोजना के कुछ पहलुओं में कथित अनियमितताओं, लागत में 1,400 प्रतिशत की वृद्धि और राष्ट्रीय राजधानी में द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निविदा में विसंगतियों का खुलासा किया गया। इसके अलावा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा के तहत एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े लाभार्थियों द्वारा लाखों दावों को उजागर किया गया था।
पिछले महीने कैग अधिकारियों का तबादला किए जाने की खबरें आई थीं। विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर उन कैग अधिकारियों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं में ‘‘भ्रष्टाचार’’ का खुलासा किया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को धमकाने और हटाने का आरोप लगाया।
कैग ने बयान में उन दलीलों को खारिज कर दिया कि वह किसी भी नयी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर या अनुमोदन नहीं कर रहा और सभी ‘फील्डवर्क’ को रोकने के लिए मौखिक आदेश जारी किए गए। कैग ने कहा कि इसे ‘‘स्पष्ट रूप से खारिज किया जाता है।’’
बयान में कहा गया कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जी सी मुर्मू द्वारा अनुमोदित ऑडिट रिपोर्ट की संख्या में पिछले तीन वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है, जो 2022-23 (केंद्र और राज्यों) में 173 ऑडिट रिपोर्ट के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। बयान में कहा गया कि इनमें से 29 केंद्रीय ऑडिट रिपोर्ट और 78 राज्य ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 में संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत की गईं। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कैग द्वारा 43 ऑडिट रिपोर्ट को मंजूरी दी जा चुकी है।
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