पहली अप्रैल से शहर में कोई भी 15 साल और इससे अधिक पुराना कॉमर्शियल डीजल वाहन नहीं चल सकेगा। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) ऐसे वाहनों के चालान करेगी। एसटीए ने इन पुराने वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।  इस फैसले के बाद खुद प्रशासन के 600 वाहन बंद हो गए हैं। इनमें सीटीयू की बसें, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और कई विभागों की सरकारी गाड़ियां भी शामिल हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) ने पहले ही सभी डिपार्टमेंट्स को अपने पुराने वाहन बदलने का नोटिस जारी कर दिया था। जिस कारण अब 1 अप्रैल से चालान शुरू

बुड़ैल जेल में सजा काट रहे कैदी की गत वर्ष जनवरी में अस्वाभाविक मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए अब चंडीगढ़ के डीसी को हाईकोर्ट में तलब कर लिया है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप बुधवार को एडीसी, एसएसपी, मॉडर्न जेल बुडैल के सुपरिंटेंडेंट तथा सेक्टर 34 के एसएचओ हाजिर हुए थे। समय की कमी के चलते इस मामले में ज्यादा देर सुनवाई नहीं हो सकी इसके बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर अब डीसी, एसएसपी, सुपरिंटेंडेंट मॉडर्न जेल बुडै़ल तथा सेक्टर 34 के एसएचओ को खुद हाजिर रहने के आदेश दिए हैं। मामला तीन साल पहले

हरियाणा में निजी स्कूलों के मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि जिन निजी स्कूलों ने बिना घोषणा के फीस बढ़ोतरी की है,  उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी निजी स्कूल, बच्चों से बिल्डिंग फंड, ट्रांसफोर्ट और यूनिफार्म के नाम पर मनमाने ढंग से पैसा वसूल रहे हैं, उसपर रोक लगाई जा रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार, बच्चों के स्कूल के बस्तों का बोझ हटाने की तरफ कदम उठाने जा रही है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया

चंडीगढ़ पंजाब विधानसभा सत्र के आखिरी दिन वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सदन में वोट ऑन अकाउंट पेश किया. इसके तहत अगले तीन महीने के खर्च के लिए 29 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया गया हैं. मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि पिछले तीन सालों के प्रदेश के बड़े खर्चों पर ऑडिट कर उसपर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा और इसमें कोई भी अनियमिताएं पार्इं गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. उधर, कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रदेश के खर्चों पर आडिट कर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है, साथ ही कहा

चंडीगढ़ चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजन बैंच में हरियाणा सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल किया गया है. जिसमें कहा गया है कि दिसम्बर, 2014 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हिसार एयरपोर्ट को इंटरनैशनल एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया था. हरियाणा की ओर से कहा गया था कि हिसार एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तबदील होने से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रश कम हो जाएगा, दूसरी ओर एक लैटर भी सामने आया है, जिसे हरियाणा सरकार के सिविल एविएशन डिपार्टमैंट के प्रिंसिपल सैक्रेटरी की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन,

चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी का इस साल वित्तिय घाटा 244 करोड़ रुपए आंका गया है, जिसे कम करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने कई कोर्सेज की फीस बढ़ा दी है. वहीं, इस फीस बढ़ोत्तरी का सीधा असर छात्रों के बजट पर पड़ा है, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी छात्रों ने पीयू के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि पीयू की हर बैठक का मुख्य एजेंडा भी इसी वित्तिय घाटे से पार पाना ही बना हुआ है. यूनिवर्सिटी का वित्तिय घाटा 244 करोड़ रुपए आंका गया और इस वित्तिय घाटे को पाटने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सीधे तो

चंडीगढ़ पंजाब विधानसभा सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने सदन को संबोधित किया. अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने प्रदेश सरकार के अगले पांच साल के दौरान करवाए जाने वाले कार्यों को सदन में रखा. राज्यपाल के अभिभाषण में वीआईपी कल्चर खत्म करने, प्रदेश को कर्जा मुक्त कर वित्तीय स्थिति में सुधार करने, प्रदेश में माफिया राज खत्म कर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने समेत किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण, युवाओं को रोजगार मुहैया करवाना जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल रहे. राज्यपाल के अभिभाषण में वो तमाम बातें शामिल थी, जो कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो

हरियाणा में फिजिकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के सिलेक्शन को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर 25 लाख रुपए कॉस्ट भी लगाया है। साथ ही याचिकाकर्ता को भी 25 हजार रुपए हर्जाना देने को कहा है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की जांच कराने के भी निर्देश जारी किए हैं। कुलदीप नारा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने ये आदेश दिया।

कैप्‍टन सरकार तेजी से एक्‍शन में दिख रही है। एक बार फिर से सबकी नज़र अब 24 तारीख पर है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में उनके मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक 24 मार्च को दोपहर 12 बजे होगी। इसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से पंजाब विधानसभा का सत्र भी आरंभ होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब विधानसभा के सत्र में राज्य सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले वोट ऑन अकाउंट पर चर्चा की जाएगी और इसे मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार बैठक में कई नए एजेंडे भी रख सकती है। कैप्टन के पांच ओएसडी नियुक्त सीएम कैप्टन

हरियाणा की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की ड्राफ्ट स्कीम को चुनौती देते हुए इसे खारिज करने की मांग के तहत पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार तथा परिवहन विभाग को नोटिस जारी कर 6 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। यह याचिका सूबे की आठ ट्रांसपोर्ट समितियों ने दायर की है। याचिका में हरियाणा सरकार, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी कम मेंबर समेत एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पार्टी बनाया गया है। याचिका में 17 फरवरी 2017 की स्कीम को एमवी एक्ट के प्रावधानों के विपरित बताया गया है। याची ने