दिल्ली एयर इंडिया में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर लंबे समय से विचार कर रही मोदी सरकार ने इसमें विनिवेश को मंजूरी दे दी है. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई. फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बताया, 'विनिवेश के जरिए हमेशा संभावनाएं तलाशी जाती रही हैं. अब हमने इसी ओर कदम बढ़ाने का फैसला लिया है. कुछ संस्थाओं को निजीकरण की ओर बढ़ाया जा सकता है. ऐसे संस्थानों को हमने चिन्हित किया है.' सरकारी क्षेत्र की एयर इंडिया देश की सबसे बड़ी घरेलू विमानन कंपनी है.

दिल्ली देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने तोहफा दिया है. कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी है. सातवें वेतन आयोग से जुड़े अलाउंस के मुद्दे पर कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे अर्से से इंतजार था. मोदी सरकार जुलाई से इन संशोधित भत्तों को लागू करने के लिए तैयार है. HRA और अन्य भत्तों पर सिफारिशों को मान लिया गया है. तीन देशों की यात्रा से लौटे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ये फैसला लिया है. इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. बैठक

दिल्ली देश में एक जुलाई से आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार यानी जीएसटी लागू होना है. ऐसे में सरकार की ओर से इसे लागू करने के लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं. वित्त मंत्रालय में कई टेलीफोन और कम्प्यूटर सिस्टम से लैस एक मिली वॉर रूप बनाया गया है, जिसमें GST लागू होने के बाद आने वाली दिक्कतों से निपटने की तैयारी की जाएगी. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) के प्रमुख वनाजा एस शर्मा ने बताया कि यह वॉर रूम केंद्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों की शंकाओं को दूर करेगा. जीएसटी के क्रियान्वयन में आने वाली

दिल्ली सरकारी योजनाओं में आधार को जरूरी करने को लेकर सरकार के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया है. हालांकि, अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई तक जिनके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ देने से वंचित नहीं रखा जा सकेगा. जस्टिस एएम खानविलकर और नवीन सिन्हा की वेकेशन बैंच ने कहा कि याचिककर्ताओं की मात्र इस बात की आशंका पर की आधार के बिना उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, अदालत कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकती. अदालत ने इस दौरान

दिल्ली भारतीय रेलवे देश की प्रीमियर ट्रेन राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस को नया लुक देने के काम में जुट गया है. इन ट्रेनों में केटरिंग, स्टाफ, टॉयलेट साफ-सफाई और ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट जैसी सर्विसेस में बदलाव किए जाएंगे. माना जा रहा है कि राजधानी और शताब्दी के मेकओवर को लेकर किए जा रहे ये बदलाव अक्टूबर से देखने को मिलेंगे. इन प्रीमियर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेलवे 30 ट्रेनों (15 राजधानी और 15 शताब्दी) के मेकओवर की तैयारी कर रहा है. इस काम में करीब 25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.

होंडा की गाड़ियों को पसंद करने वालो के लिए एक गुड न्यूज़ है. होंडा ने पिछले दिनों घोषणा करके बताया है कि वह इसी साल दसवें जनरेशन की अकॉर्ड से पर्दा उठाएगी. बताया जा रहा है कि 14 जुलाई को इस नई अकॉर्ड से पर्दा उठाया जायेगा. बता दें कि नई अकॉर्ड को पिछले साल टेस्टिंग के दौरान देखा गया था. सम्भावना है कि नई अकॉर्ड को होंडा के नए मॉडुलर प्लेटफार्म पर तैयार किया जायेगा. वहीं इसी प्लेटफार्म पर मौजूदा सिविक और पांचवी जनरेशन की होंडा सीवीआर-वी भी बानी है. 2017 सीआर-वी में होंडा का नया वीटेक टर्बो पेट्रोल इंजन

ऐप के जरिए कैब सर्विसेज देने वाली ऊबर और ओला जैसी कंपनियों की लीज्ड कारों का रेंटल GST)लागू होने से 25-30 पर्सेंट बढ़ सकता है। इन दोनों कंपनियों के पास करीब 30,000 लीज्ड कारें हैं। कॉर्पोरेट एग्जिक्युटिव्स के लिए भी कार लीज पर खर्च बढ़ सकता है। इस वजह से बहुत से एग्जिक्युटिव्स अपनी मौजूदा कार लीज को समय से पहले समाप्त करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार इस मुद्दे को जल्द ही GST काउंसिल के सामने उठा सकती है। पुराने टैक्स सिस्टम से GST में बदलाव से टैक्सेशन पर पड़ने वाले असर से जुड़े नियमों में गुड्स

दिल्ली यदि किसी सरकारी बैंक के लॉकर में जमा की गईं आपकी कीमती चीजें चोरी हो जाती हैं या फिर कोई हादसा हो जाता है तो इसके बदले में बैंक से किसी कॉम्पेन्सेशन की उम्मीद न करें. भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के 19 बैंकों ने आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है. इस खुलासे से हैरान आरटीआई आवेदक अधिवक्ता कुश कालरा ने बैंकों के इस रवैये की शिकायत पारदर्शिता के नियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से करने का फैसला लिया है. उनका कहना है कि बैंकों का यह कहना उनकी 'गुटबंदी' और 'गैर-प्रतिस्पर्धिता' को दर्शाता है. आरटीआई ऐक्टिविस्ट कालरा

दिल्ली टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल एक के बाद धमाका कर रही है. इस बार एयरटेल अपने ग्राहकों के लिए मानसून सरप्राइस ऑफर लेकर आई है. इस नए ऑफर के तहत कंपनी 1 जुलाई से 3 महीने तक 30 जीबी 4जी डेटा मुफ्त में देगी. इस ऑफर को पाने के लिए कस्टमर्स को 1 जुलाई के बाद माय एयरटेल ऐप पर जाकर क्लेम करना होगा. कंपनी ने यह ऑफर सिर्फ पोस्टपेड ग्राहकों को ही दिया है. कंपनी के मॉनसून ऑफर के तहत पोस्टपेड ग्राहकों को हर महीने 10 जीबी डेटा लगातार तीन महीने तक मिलेगा. एयरटेल के ग्राहक 1 जुलाई के बाद माय एयरटेल

दिल्ली ई-कामर्स कंपनियों और टीडीएस (टैक्स डिडक्टड ऑन सोर्स) काटने वाले 25 जून से खुद का जीएसटी नेटवर्क पर रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे. उस दिन पोर्टल नए रजिस्ट्रेशन के लिए फिर खुलेगा. इसके अलावा मौजूदा एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) देने वालों को जीएसटीएन पोर्टल पर ट्रांसफर के लिए एक और मौका मिलेगा, क्योंकि उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन रविवार को खुलेगा जो तीन महीने तक जारी रहेगा. जीएसटीएन पोर्टल 25 जून से पंजीकरण के नए आवेदन स्वीकार करेगा. जीएसटी सिस्टम में कारोबार करने के लिए जीएसटीएन पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है. कारोबारियों को इस पोर्टल पर महीने की पूरी सप्लाई के