हरियाणा, उत्‍तराखंड में बनेंगे ‘सरकारी मान्‍यता प्राप्‍त’ गोरक्षक, I-Card भी दिया जाएगा

एक तरफ गोरक्षकों की गुंडागर्दी पर प्रधानमंत्री दो बार चिंता जाहिर कर चुके हैं तो दूसरी ओर उन पर नकेल कसने की जगह हरियाणा और उत्‍तराखंड सरकार उन्‍हें लीगल करने जा रही है. दोनों राज्‍यों में गोसेवा आयोग हैं. इसी के माध्‍यम से सरकार अब मान्‍यता प्राप्‍त गोरक्षक बनाने के लिए काम कर रही है.

हरियाणा गो सेवा आयोग के चेयरमैन भानीराम मंगला ने बताया कि हर जिले से गोरक्षक बनने के लिए आवेदन मांगे गए थे. उनकी पुलिस वेरीफिकेशन होनी थी. यह काम चल रहा है. पुलिस तस्‍दीक के बाद आवेदनकर्ताओं को सरकार आईकार्ड जारी करेगी.

मंगला ने बताया कि नौ जिलों से 275 लोगों ने गोरक्षक बनने की इच्‍छा जताई थी. इनकी पुलिस जांच रिपोर्ट आ गई है. इसमें से करीब 80 गोरक्षक बनाए जाएंगे. अन्‍य जिलों की रिपोर्ट अभी आनी है. थाने स्‍तर से गोरक्षक बनने के लिए आवेदन करने वालों की पृष्‍ठभूमि की जांच हो रही है. ताकि यह पता चल सके कि कहीं आवेदन करने वाला आपराधिक गतिविधि में संलिप्‍त तो नहीं है.

उधर, उत्तराखंड में भी असली गोरक्षकों की पहचान करने की तैयारी की जा रही है. उत्तराखंड गो सेवा आयोग ने राज्य के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों को कहा है कि एसपीसीए (जिला पशु क्रूरता निवारण समिति) की मदद से ऐसे लोगों की पहचान की जाए.

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