HRTC के रिटायर्ड कर्मचारियों के हक में ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने एचआरटीसी को 66 सेवानिवृत्त कर्मियों का बकाया भुगतान और पेंशन भत्ते छह माह में अदा करने का आदेश जारी किया है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वीके शर्मा ने मंडी सर्किट में सुनाये फैसले में याचिका को स्वीकारते हुए उक्त आदेश दिए हैं।
ट्रिब्यूनल ने 66 परिवहन निगम कर्मियों के पक्ष को सही माना और निगम को उनके बकाया भुगतान, डियरनेस रिलीफ, पेंशन और भत्ते, सेवानिवृत्ति के बाद 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर पांच, 10 और 15 प्रतिशत की दर से जारी करने के आदेश दिए हैं।

अधिवक्ता एसपी चटर्जी के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता परिवहन निगम में विभिन्न पदों पर सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन इन कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद संशोधित डियरनेस अलाउंस का बकाया, मासिक पेंशन समेत विभिन्न आयु में मिलने वाले पेंशन भत्ते नहीं दिए जा रहे।

निगम का इस बारे में कहना था कि राशि उपलब्ध न होने के कारण यह भत्ते अदा नहीं किए जा सके हैं। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि उच्चतम न्यायालय की ओर से दी गई व्यवस्था के अनुसार वित्तीय कमियों या फंड उपलब्ध न होना कोई

कानूनी कारण नहीं, जिसे आधार बनाकर सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ न दिए जाएं। ऐसे में ट्रिब्यूनल ने याचिका स्वीकार कर निगम को छह माह के भीतर सभी लाभ देने के आदेश जारी कर दिए।

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