हरियाणा में निर्धारित से ज्यादा मंत्री बनाने पर केंद्र ने रखा पक्ष, 16 अगस्त को अगली सुनवाई

हरियाणा में निर्धारित संख्या से ज्यादा मंत्री बनाए जाने के मामले में शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार ने सभी पहुलुओं पर गौर करने के बाद पाया है कि हरियाणा में मंत्रियों की संख्या चोदह होनी चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस पक्ष पर निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई में केंद्र सरकार किसी जिम्मेदार अधिकारी का हलफनामा सौंपे।

दरअसल, वकील जगमोहन भट्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है जिसमें उन्होंने तीन अतिरिक्त नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में स्थान देने का विरोध किया है और दलील दी है कि ये संविधान का खुलेआम उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को हागी।

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