नरोत्तम मिश्रा को HC से नहीं मिली राहत, राष्ट्रपति चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट

दिल्ली

नरोत्तम मिश्रा मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि उनकी अयोग्यता बनी रहेगी. दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने चुनाव आयोग के अयोग्य करार देने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसी के साथ यह साफ हो गया है कि वह राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं कर पाएंगे. अब उनकी अपील पर रेगुलर बेंच सुनवाई करेगी.

इससे पहले शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी. अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने के साथ ही तय हो गया कि वो 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. हाई कोर्ट को तय करना था कि 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो वोटिंग कर सकते है या नहीं.

गुरुवार को सुनवाई के दौरान नरोत्तम की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग ने ये फैसला करने में देरी की है. वहीं शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि ये कोई आधार नहीं है. ये नहीं कहा जा सकता कि निपटारे में देरी हुई तो केस बंद कर दिया जाए.

बुधवार को मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्य प्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था. कहा था कि हाईकोर्ट 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव वोटिंग से पहले सुनवाई पूरी कर निपटारा करे.

पेड न्यूज मामले में अयोग्य करार मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जल्द रोक की अर्जी पर सुनवाई की मांग की थी. जब तक सुनवाई चले EC के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग. मिश्रा ने कहा है कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव हैं और उन्हें उसके लिए वोटिंग करनी है. लेकिन हाईकोर्ट ने मंगलवार को केस की सुनवाई टाल दी है. इसलिए हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश दिए जाएं.

दरअसल, मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है. उन पर 2008 के चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे. चुनाव आयोग ने उनके तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 2018 के दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं.

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