आउटसोर्स कर्मियों को मंजूर नहीं सरकार की पॉलिसी, विरोध प्रदर्शन की तैयारी

शिमला

नियमितीकरण की आस लगाए आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार की नीति से बड़ा झटका लगा है. वित्त विभाग की ओर से जारी नीतिगत दिशा-निर्देशों में उनकी सेवा-शर्तों में किए गए आंशिक बदलाव उन्हें मंजूर नहीं हैं.

सरकार पर वादा कर मुकरने का आरोप लगा रहा आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ सोमवार से सड़कों पर उतरेगा.

3 जुलाई से 72 घंटे का क्रमिक धरना-प्रदर्शन कर सरकार को अपनी मांगों पर पुनर्विचार करने पर सोचने को मजबूर किया जाएगा. जिला मुख्यालयों के साथ शिमला सचिवालय के बाहर भी कर्मचारी धरना देंगे.

महासंघ ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी वेतनवृद्धि से लेकर नियमितीकरण की प्रक्रिया को हामी नहीं भरती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.

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