हिमाचल कैबिनेट ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने को दी मंजूरी

शिमला

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बजट घोषणा के चार माह बाद हिमाचल मंत्रिमंडल ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने की मंजूरी दे दी है. सरकारी सेवा में लाने के कानूनी पेच के बाद अब इन कर्मचारियों के मानदेय, छुट्टियों और अन्य सुविधाओं को लेकर वित्त और कार्मिक विभाग एक सप्ताह में पॉलिसी लाएंगे.

मंत्रिमंडल ने सैन्य और अर्द्धसैन्य बलों के लिए बड़ी राहत दी है. शहीद सैनिकों की बेटियों को दी जा रही 15 हजार की वित्तीय मदद अब 50 हजार होगी. आतंकी मुठभेड़ में शहीद सैनिकों और अर्द्धसैनिकों के परिवारों को 20 लाख एकमुश्त, गंभीर घायलों को पांच लाख और 50 प्रतिशत शारीरिक अक्षम होने वाले सैनिकों को ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे.

चुनावी साल में बेरोजगारों को खुश करने के लिए प्रदेश सरकार 668 नए पद भरने जा रही है. शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर पद भरने को मंजूरी दी गई. सबसे अधिक भर्तियां शिक्षा विभाग में होंगी.

मंत्रिमंडल ने कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से जेबीटी के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत पदोन्नति कोटे से टीजीटी मेडिकल के 348 रिक्त पद भरने की स्वीकृति दी.

जिला बिलासपुर स्थित बंदला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग, टेक्निकल और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के 125 पद भरने को स्वीकृति दी गई. कॉलेज में अन्य आवश्यक पदों को सोसायटी द्वारा आउटसोर्सिंग आधार पर भरने का फैसला लिया. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 57 पद और जूनियर इंजीनियर मेकेनिकल के तीन पद भरे जाएंगे.

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