हरियाणा: पंचायतों को विकास कार्यों के लिए अब मिलेंगे 20 लाख रुपये, अधिसूचना जारी

हरियाणा की ग्राम पंचायतों को सरकार ने तोहफा देते हुए विकास कार्यों के लिए लिमिट 10 के बजाय 20 लाख रुपये करने का फैसला किया है. विकास व पंचायत विभाग के अफसरों की ओर से इसके लिए हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, ऑडिट, कराधान और वर्क्स नियम 1996 में जरूरी संशोधन किए जा रहे हैं.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों में विकास करवाने के लिए व्यापक गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. गाइडलाइंस के अनुसार, केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग के तहत जारी फंड और सरकार से ग्रांट के रूप में उनके हिस्से के मुताबिक वैट पर सरचार्ज आरटीजीएस के जरिए सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में जमा हो जाएगा.

पूर्व सरकार में पंचायतों को गांव में विकास पर 10 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार था, लेकिन यह राशि कम होने की वजह से पंचायतें बड़ा काम न कर पाने की शिकायतें कर रहीं थी और पंचायत के प्रतिनिधि इस राशि को 20 लाख रुपये करने की मांग कर रहे थे. सरकार ने यह मांग मानते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

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