पंजाब के लिए 1,18,237.87 करोड़ रुपए का बजट पेश, सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

पंजाब विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सदन में 1,18,237.87 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. बजट में प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा मुहैया करवाने के लिए दस करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया, साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी के मौजूद बजट 26 करोड़ के अनुदान को बढ़ाकर 33 करोड़ किया गया.

48 सरकारी कॉलेजों में मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने का फैसला लिया गया. पिछड़े क्षेत्रों में 5 नए डिग्री कॉलेज खोलने का भी फैसला लिया गया. इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रवाधान रखा गया.

इसके अलावा एतिहासिक सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे के लिए दस करोड़ का बजट रखा गया. उधर कृषि के लिए 2016-2017 के 6383 करोड़ से बढ़ाकर 2017-2018 के लिए 10580 करोड़ का प्रस्ताव किया गया.

बजट में सामाजिक सुरक्षा अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणी भलाई के लिए 2017-2018 के लिए 3606.65 करोड़, नौजवानों को स्मार्ट फोन के लिए 10 करोड़ रुपए, रोजगार के लिए 91 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

इसके साथ अगले 5 साल में 3 लाख नौकरियां दिए जाने की बात भी बजट में की गई है. मनप्रीत बादल ने बताया कि पिछली सरकार ने खर्चों की 13039 करोड़ की देनदारियां छोड़ी हैं. इनमें आटा दाल स्कीम के लिए 1747 करोड़ रुपए, महंगाई भत्तों के लिए 2737 करोड़ रुपए और बिजली सब्सिडी के 2342 करोड़ रुपए की देनदारियां शामिल हैं.

मनप्रीत बादल ने कहा की पूर्व सरकार ने 11,362 करोड़ रुपए की राजस्व कमी और 49,449 करोड़ का वित्तीय घाटा छोड़ा है जोकि जीएसडीपी का 2.6 फीसदी और 13.89 फीसदी है.

 

 

 

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