सुब्रत राय को SC से राहत, 709 करोड़ जमा कराने के लिए मिला 10 दिन का वक्त

दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतराय को सेबी के खाते में 1500 करोड़ रुपये में से 709.82 करोड़ रुपये जमा कराने लिए 10 दिन की मोहलत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 5 जुलाई तक बढ़ा दी.

जस्टिस दीपक मिश्रा और रंजन गोगोई की पीठ ने सोमवार को राय के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि 4 जुलाई तक पैसा न जमा करने पर अवमाननाकर्ता को जेल भेज दिया जाएगा. सिब्बल ने कहा कि 790.18 करोड़ रुपये पहले ही सेबी के खाते में जमा कराए जा चुके हैं और उन्हें शेष रकम जमा कराने के लिए 10 कार्यदिवस और दिए जाएं.

राय ने इससे पहले 1500 करोड़ रुपये और 552.22 करोड़ रपये के दो चेक जमा कराए थे जो सेबी के खाते में क्रमश: 15 जून और 15 जुलाई को जमा कराने थे. यह धनराशि जमा नहीं कराये जाने से नाखुश न्यायालय ने 17 अप्रैल को सहारा समूह की महाराष्ट्र में एम्बी वैली की 34,000 करोड़ रुपये की संपत्ति बेचने का निर्णय लिया था और राय को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया था.

इसके साथ ही कोर्ट ने सेबी से कहा कि वह हरिद्वार में रानीपुर और बहादराबाद गांवों में 87.03 एकड़ भूमि की नीलामी करने के लिए अधिकृत कर दिया. कोर्ट ने कहा इस संपत्ति को सर्कल रेट से 38 फीसदी कम दर पर बेचा जा सकता है.

कोर्ट ने गत 28 नवंबर को राय से कहा था कि जेल से बाहर रहने के लिए वह 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपये और सेबी के खाते में जमा कराएं. न्यायालय ने साथ ही आगाह किया था कि ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें वापस जेल भेज दिया जायेगा.

पीठ ने सुब्रत राय को सहारा समूह के दो निदेशकों रवि शंकर दुबे और अशोक राय चौधरी को चार मार्च 2014 को तिहाड़ जेल भेजा था परंतु राय की मां का निधन होने की वजह से न्यायालय ने उन्हें 6 मई 2016 को चार सप्ताह का पेरोल दे दिया था. उनकी पेरोल की अवधि उसके बाद से ही कोर्ट बढ़ाता रहा है.

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